पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, उच्च सरकारी अधिकारी तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले बिहीबार दायर गरेको आरोपपत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूसँग कुल ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क निर्माण लागतभित्रै समावेश गरिएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार ती कर तथा शुल्क निर्माण कम्पनीले नै नेपाल कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर सरकारी कर्मचारी र निर्माण कम्पनीबीच मिलेमतो गरी मूल सम्झौताविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता तयार पारिएको आयोगको दाबी छ। उक्त सम्झौतामार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुटको सुविधा दिइएको र यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आरोप लगाइएको छ।

आयोगले निर्माण कम्पनीले निर्माण लागतभित्र समावेश भइसकेको कर रकमसमेत भुक्तानीका रूपमा लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगरी दोहोरो लाभ लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसरी नेपाल सरकारले ऋणमार्फत प्राप्त सार्वजनिक स्रोतको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप सजायको माग गरिएको छ।

यस्तै तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि समान प्रकृतिको मागदाबी गरिएको छ।

मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे तथा शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

यसैगरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी, कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।