नेपालमा ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन’ को नाममा भइरहेको बस्ती हटाउने अभियानले फेरि एकपटक राज्यको विकास दृष्टिकोण, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र मानवीय कर्तव्यबीचको गहिरो द्वन्द्व उजागर गरेको छ। नदीकिनार, सार्वजनिक जग्गा वा तथाकथित ‘अतिक्रमित’ क्षेत्रमा बसेका नागरिकलाई हटाउने कार्यलाई कानुनी रूपमा औचित्य दिन खोजिए पनि, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक यथार्थ र मानवीय असरलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर त्रुटि हो ।
नेपालमा सुकुम्बासी बसोबासको इतिहास राज्यकै नीतिगत असन्तुलनसँग गाँसिएको छ। २०२०–३० को दशकदेखि सुरु भएको तराई पुनर्वास कार्यक्रम, वन फडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, अपूर्ण भूमि सुधार, र त्यसपछिको अनियोजित शहरीकरणले ठूलो जनसंख्यालाई भूमिहीन बनायो। द्वन्द्वकाल का कारण विस्थापन र रोजगारीको खोजीमा भएको आन्तरिक बसाइँसराइले शहरहरूमा अनौपचारिक बस्ती विस्तार गर्यो। तर विडम्बना के छ भने, यी समस्याहरू सिर्जना गर्नमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको राज्य नै आज समाधानको नाममा पीडितमाथि कठोर कदम चालिरहेको छ।
सरकारमाथि सबैभन्दा ठूलो आलोचना यसको दोहोरो मापदण्ड र नीतिगत असंगतिमा केन्द्रित छ। एकातिर वर्षौंदेखि सुकुम्बासी पहिचान, लालपुर्जा वितरण, र पुनर्वासका नाममा आयोगहरू गठन गर्ने—तर अर्कोतर्फ कुनै ठोस कार्यान्वयन नगर्ने। पटक–पटक आयोग गठन, राजनीतिक नियुक्ति, र बजेट खर्च भए पनि नतिजा शून्यजस्तै हुनु केवल प्रशासनिक असक्षमता होइन, नीतिगत इच्छाशक्तिको अभाव पनि हो। अझ गम्भीर कुरा के हो भने, चुनावी समयमा सुकुम्बासीलाई आश्वासन दिने र त्यसपछि उनीहरूलाई नै ‘अतिक्रमणकारी’ ठहर गर्दै बस्ती हटाउने कार्य राजनीतिक पाखण्डको उदाहरण हो।
सरकारको हालको कार्यशैलीमा देखिएको ‘बलप्रयोगमुखी विकास’ दृष्टिकोण पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ। कुनै वैकल्पिक बसोबास सुनिश्चित नगरी, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन नगरी, र प्रभावित समुदायसँग सार्थक संवाद नगरी गरिएको बस्ती हटाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन। विकासलाई ‘सफा शहर’ वा ‘सुन्दर दृश्य’ मा सीमित राख्दै, त्यसको मानवीय लागतलाई बेवास्ता गर्नु नीतिगत संवेदनशीलताको कमी हो। मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा, सुकुम्बासीहरू केवल कानुनी श्रेणी होइनन्; उनीहरू जीवनयापनका लागि संघर्षरत नागरिक हुन्। एकैदिन घर भत्किँदा उनीहरूको सम्पूर्ण सामाजिक संरचना भत्किन्छ, बालबालिकाको शिक्षा रोकिन्छ, महिलाहरूको सुरक्षा जोखिम बढ्छ, र परिवारहरू मानसिक तनावमा जान्छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका संरक्षकको हुनुपर्छ, दण्डदाताको होइन। तर व्यवहारमा सरकार पीडितप्रति सहानुभूति देखाउनुको सट्टा, उनीहरूलाई समस्या स्रोतको रूपमा चित्रित गर्न व्यस्त देखिन्छ।
कानुनी रूपमा पनि सरकारको कदम प्रश्नरहित छैन। नेपालको संविधानले आवासको अधिकार, सम्मानजनक जीवन, र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ। यदि राज्यकै नीतिले यी अधिकारहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ भने, त्यो केवल प्रशासनिक निर्णय होइन ।संवैधानिक उत्तरदायित्वको उल्लंघन हो। ‘सार्वजनिक हित’ को नाममा गरिने हस्तक्षेपले मानव अधिकारका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ, जुन हालका कदमहरूमा प्रस्ट रूपमा देखिँदैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको दृष्टिकोणमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक छ। ‘पहिले व्यवस्थापन, पछि हटाउने’ सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू नगरेसम्म, यस्ता अभियानहरू केवल अस्थायी र विवादास्पद रहनेछन्। सस्तो आवास कार्यक्रम, सहुलियत ऋण, भूमि सुधार, र समावेशी शहरी योजना जस्ता उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। साथै, स्थानीय तह र समुदायसँग सहकार्य गरी पुनर्वासको व्यावहारिक मोडेल विकास गर्नु आवश्यक छ। अन्ततः, विकासको नाममा गरिने कुनै पनि कदमले यदि ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित वर्गलाई अझै किनारामा धकेल्छ भने, त्यो विकास होइन, सामाजिक अन्यायको पुनरुत्पादन हो। नेपाल सरकारले अब आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ, जहाँ कानुनको कठोरता मात्र होइन, न्यायको संवेदनशीलता पनि प्रतिबिम्बित होस्। सुकुम्बासीलाई समस्या होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बिना, वर्तमान नीतिहरूले केवल अविश्वास र असमानताको खाडल अझ गहिरो बनाउनेछन्।
