नेपालमा ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन’ को नाममा भइरहेको बस्ती हटाउने अभियानले फेरि एकपटक राज्यको विकास दृष्टिकोण, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र मानवीय कर्तव्यबीचको गहिरो द्वन्द्व उजागर गरेको छ। नदीकिनार, सार्वजनिक जग्गा वा तथाकथित ‘अतिक्रमित’ क्षेत्रमा बसेका नागरिकलाई हटाउने कार्यलाई कानुनी रूपमा औचित्य दिन खोजिए पनि, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,...