काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापार, सरकारी बजेट, र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणसम्बन्धी संकेतहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष उभिएका छन्।
आर्थिक विश्लेषणका अनुसार वैदेशिक व्यापार घाटा ठूलो रहेको र बजेटको अधिकतम सीमा घटाइएको छ, जसले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सचेत बनाएको छ।
नेपालका भन्सार विभागका तथ्यांकले देखाउँछन् कि पहिलो सात महिनामा ९ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा भएको छ, जसको मुख्य कारण अपेक्षा भन्दा बढी आयात र कम निर्यात रहेको विश्लेषकहरूले व्याख्या गरेका छन्।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बजेट सिलिङलाई १८ खर्ब ९१ अर्बमा घटाइएको छ, जसले सरकारलाई व्यय प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्न थप दबाब दिने स्थिति सिर्जना गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँगको सहमतिमा नेपाललाई लगभग ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था भएको छ। यसले लामो समयको लगानी र सुधार कार्यक्रमलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले व्यापार सन्तुलन सुधार र दीर्घकालीन विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने छ।
वेकल्पिक रूपमा, अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू पनि सकारात्मक दिशामा पुगेका छन् भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ, जसले कृषिमा वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रको वृहद योगदानलाई संकेत गर्छ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मिश्रित संकेतहरू देखाउँदैछ — व्यापार घाटा, प्रतिबद्ध बजेट सीमितता र ऋण आवश्यकता, साथै उत्पादनमा वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सकारात्मक पक्षहरू दुवैसँगै रहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
