घरजग्गा कारोबारमा सुधारको संकेत : अर्थतन्त्रले कति लाभ पायो

नेपालको घरजग्गा बजारमा लामो समयदेखिको सुस्ततापछि कारोबारमा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। तर कारोबार बढ्नु मात्रले आवास क्षेत्र, निर्माण उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रमा समान रूपमा सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

घरजग्गा किन महत्त्वपूर्ण छ

नेपालमा घरजग्गा सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा लिने प्रवृत्ति बलियो छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको एक हिस्सा घर निर्माण तथा जग्गा खरिदमा खर्च हुन्छ। तर मूल्यवृद्धि परिवारको आम्दानीभन्दा छिटो हुँदा आफ्नै घरको सपना धेरैका लागि कठिन बनेको छ।

कारोबार र वास्तविक आर्थिक गतिविधिबीच अन्तर

घरजग्गा हस्तान्तरणको संख्या र रकम बढे पनि त्यसबाट नयाँ घर निर्माण, रोजगारी र उत्पादन कति बढ्यो भन्ने अलग जाँच आवश्यक छ। पहिले नै बनेको सम्पत्ति एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुनु र नयाँ आवास निर्माण हुनु आर्थिक प्रभावका दृष्टिले फरक गतिविधि हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभाव

घरजग्गा नेपालका धेरै कर्जाको प्रमुख धितो हो। कारोबार रोकिँदा जग्गा बेचेर कर्जा चुक्ता गर्ने ऋणीलाई समस्या पर्न सक्छ। यद्यपि निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई घरजग्गाको कारोबारसँग मात्र जोडेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। ऋणीको नगद प्रवाह, ब्याज भार र व्यवसायको आम्दानीसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

निर्माण उद्योग र रोजगारी

नयाँ भवन निर्माण बढेमा सिमेन्ट, छड, इँटा, विद्युतीय सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिकको माग बढ्न सक्छ। उल्टो निर्माण परियोजना रोकिँदा यी क्षेत्रमा दबाब पर्छ। त्यसैले घरजग्गा कारोबारको पुनरुत्थानले निर्माण गतिविधिलाई कति गति दियो भन्ने सूचक पनि हेर्नुपर्छ।

स्थानीय राजस्व र सार्वजनिक सेवा

सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कर र शुल्क स्थानीय सार्वजनिक वित्तसँग जोडिएका छन्। कारोबार घट्दा सम्बन्धित राजस्वमा दबाब आउन सक्छ। तर कर तथा शुल्कको दर, मूल्याङ्कन र कारोबार संरचनाले वास्तविक राजस्व निर्धारण गर्छन्।

सरकारका प्राथमिकता

वास्तविक कारोबार मूल्यको अभिलेखीकरण, भूमि उपयोग नियमको कार्यान्वयन, पहिलो घर खरिदकर्तालाई क्षमतामा आधारित कर्जा, उपत्यकाबाहिर रोजगारी र पूर्वाधार विस्तार तथा नियमित क्षेत्रगत तथ्याङ्क प्रकाशन आवश्यक छन्। कृत्रिम मूल्यवृद्धिभन्दा पहुँचयोग्य आवास, सुरक्षित बैंकिङ र उत्पादनशील लगानीलाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

घरजग्गा बजारको दिगो सुधार कारोबार रकमको वृद्धि मात्र होइन; आम्दानीअनुसार आवास उपलब्ध हुनु, निर्माणमा रोजगारी सिर्जना हुनु र पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा समेत प्रवाह हुनु हो।