मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले विभिन्न पूर्वाधार तथा सरकारी प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिनुका साथै केही महत्वपूर्ण विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू यसप्रकार छन्
१ स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
२ पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केश्वर–पथलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३ पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।
४ संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।
५ अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।
६ नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने। त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा। जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने।
बैठकका यी निर्णयमध्ये स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको उपयोग तथा विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय प्रमुख छन्।
Leave a Reply