काठमाडौं, प्रतिभा रावल नेतृत्वको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १०० दिनको अवधिमा ४८ वटा कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सहकारीका १ हजार ७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको, १५४ ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार असुल गरिएको र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपूर्जा वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज, कर्मचारीको सरुवा प्रणाली अनलाइन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी १६२० जनाको डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरिएको जस्ता विवरण उल्लेख गरिएको छ।
मुख उपलब्धिहरू
१. देशभर रिक्त रहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको।
२. सहकारीका १ हजार ७५४ बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको।
३. १५४ ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुली भएको।
४. भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको।
५. ६ स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सेवा सुरु गरिएको।
६. वडा स्तरबाट डिजिटल सिफारिस दिने सफ्टवेयर प्रणाली परीक्षण चरणमा पुगेको।
७. कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको।
८. बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको।
९. मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अनधिकृत प्रवेशमा रोक लगाइएको।
१०. बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवा विस्तार गरिएको।
११. सिंहदरबार परिसरमा निजामती अस्पताल सेवा इकाई स्थापना गरी सेवा सुरु।
१२. कर्मचारीको सरुवा अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न थालिएको।
१३. किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सुरु, कर्मचारी विवरण अनलाइनमै हेर्न सकिने।
१४. अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु।
१५. जग्गा रोक्का–फुकुवा बैंकबाटै हुने व्यवस्था लागू।
१६. ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, नक्सा र फिल्डबुक सेवा मोबाइलबाटै उपलब्ध।
१७. भूमि सम्बन्धी राव आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, सम्पूर्ण जग्गा हक हस्तान्तरणमा रोक।
१८. सहकारी अनियमितता सम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको।
१९. सप्तरीको राजविराजस्थित बिटौरी जग्गा विवाद समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको।
२०. देशभरका संघ संस्थालाई निजीमा रूपान्तरणका लागि आह्वान गरिएको।
२१. निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको।
२२. स्थानीय तहको बजेट निर्माण सहजीकरणका लागि स्थलगत टोली परिचालन।
२३. सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन कार्यविधि तयार।
२४. सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत।
२५. कमैया श्रम निषेध नियमावली २०८३ स्वीकृत।
२६. जग्गा, भूमि र सहकारी सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार।
२७. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गुठी संस्थानका पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्ड स्वीकृत।
२८. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक तयार।
२९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना सर्वेक्षण मापदण्ड स्वीकृत।
३०. स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड लागू।
३१. गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा सीमाना पुनरावलोकनको मापदण्ड तयार।
३२. मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आचारसंहिता लागू।
३३. १,६२० भूमिहीन परिवारको डिजिटल लगत संकलन गरिएको।
३४. स्थानीय तहमा देखिएका विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्र निर्माण।
३५. मन्त्रालयको Key Performance Indicators (KPI) तयार गरी लागू।
३६. गुनासो दर्ता र फर्छ्योटको अवस्था हेर्न सकिने अनलाइन पोर्टल सञ्चालन।
३७. भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको विवरण हेर्न मिल्ने डिजिटल ड्यासबोर्ड तयार।
३८. सहकारी बचत फिर्ता र ऋण असुलीको ड्यासबोर्ड तयार।
३९. जग्गा नापजाँच सेवाका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली सुरु।
४०. ऋणीको दायित्व गणनाका लागि Loan Calculation Management System (LCMS) विकास।
४१. निजामती कर्मचारीको विस्तृत डिजिटल प्रोफाइलका लागि PMIS प्रणाली कार्यान्वयनमा।
४२. मन्त्रालयका कार्यक्रम होटल–रिसोर्टमा गर्न रोक, मन्त्रालय परिसरमै सञ्चालन।
४३. मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न।
४४. LRIMS र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली (NIDMIS) बीच एकीकृत परीक्षण।
४५. NeLIS र LRIMS प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता परीक्षण सम्पन्न।
४६. भूमि व्यवस्थापन विभाग र NCHL बीच सम्झौता, अनलाइन भुक्तानी सुरु।
४७. LIN नम्बरमार्फत नागरिक एपमा जग्गा विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था।
४८. अन्य मन्त्रालयका लागि पनि कार्यसम्पादन सूचक (KPI) ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराइएको।
