गण्डकी प्रदेशमा तीनै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानमार्फत करिब ६६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको छ। प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म साढे चार लाखभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा विस्तार भइसकेको छ।
मन्त्रालयले अभियानलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
आगामी वर्ष थप १५ हजार घरधुरीमा निजी धारा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा २० हजार घरधुरीमा धारा जडान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार प्रदेशका ५० प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै निजी धारा पुगेको थियो। त्यसयता थप १६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा विस्तार भएसँगै पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अभियानका लागि सङ्घ सरकारले शसर्त तथा विशेष अनुदानमार्फत बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यद्यपि, दुर्गम भौगोलिक अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सीमित बजेट तथा केही स्थानमा लिफ्ट प्रणालीमार्फत खानेपानी पुर्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण अभियानको गति पछिल्लो समय अपेक्षाकृत सुस्त बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अर्यालका अनुसार हाल प्रदेशका ९७ प्रतिशत घरधुरी आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँचमा छन्। बाँकी तीन प्रतिशत घरधुरी अझै पनि उक्त सेवाबाट वञ्चित छन्। प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेकोमा अहिले यो पहुँच ९७ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको तथ्यांक छ।
आधा घण्टाभित्र खानेपानी प्राप्त गर्न सकिने अवस्थालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिन्छ। यदि पानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ भने त्यसलाई आधारभूत सेवाको पहुँच बाहिर रहेको मान्ने प्रचलन छ। मन्त्रालयले अब खानेपानी पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
प्रदेश स्थापना भएपछि वि.सं. २०७४ मा बसेको पहिलो प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर उक्त लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। उता, सङ्घ सरकारले सन् २०३० भित्र देशभरका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ।
