काठमाडौं — सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले विकास, प्रशासन र प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन प्रमुख निर्णय गरेको हो।
बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि Asian Development Bank (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। उक्त ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा आवश्यक कागजातलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिनेछ।
त्यसैगरी, सरकारले National Police Training Academy, महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठानको कुल ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ १ को पूर्व निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको समग्र अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कार्यदलले सरकारी आईटी प्रणालीको अवस्था, सुधारका सम्भावना र डिजिटल रूपान्तरणका उपायहरूबारे सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार अतिक्रमित सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा भने यसपटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै छलफल भएको छैन।
