काठमाडौं — नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको हिजो बसेको बैठकबाट नव नियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म र २०६३ सालदेखि २०८२ सालसम्म नेपालको राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु सबैको सम्पत्ति एक एक छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो निर्णयसँगै अब नेपालका घुस खाने नेताहरुको भागभाग हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलको केन्द्रमा पुग्ने, सांसद र मन्त्री पद पड्काउने अनि घुस पनि खाने मन्त्री, सांसद वा अन्य एजेन्ट तथा व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनेछ ।
सो छानविन समितिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने गरी १५ दिनभित्र गठन गरी सक्रिय बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो बैठकबाट गराएका छन् ।
नेपालका सांसद, मन्त्री र अन्य कर्मचारी तथा सरकारी लाभ लिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी स्रोत खुल्ने बाहेकको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
