काठमाडौं — नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै भुक्तानी नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या करिब डेढ लाख पुगेको छ।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीको सङ्ख्या ६ हजार २१३ मात्रै थियो। तर, त्यसपछिका वर्षमा यो सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ हजार ७१२ पुगेको सङ्ख्या २०७७/७८ मा १२ हजार ४८९ र २०७८/७९ मा २२ हजार ५९३ पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर ८३ हजार ८६३ पुगेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म १ लाख ८ हजार ९१७ पुगेको यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म १ लाख ३९ हजार ६३९ पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो विवरणअनुसार भने यस्तो सङ्ख्या डेढ लाखको आसपास पुगेको छ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कालोसूचीमा परेका ऋणीको सङ्ख्या पनि ३३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। लघुवित्ततर्फका ऋणीको छुट्टै अभिलेख २०७९ साउनदेखि राख्न थालिएको हो।
ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्नुका प्रमुख कारणमा ऋणको साँवा तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नगर्नु, कर्जाको उद्देश्यविपरीत रकम प्रयोग गर्नु र खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्नु रहेका छन्। विशेषगरी चेक अनादरसम्बन्धी घटनाका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरूको हिस्सा ठूलो रहेको छ।
कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई नयाँ कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने र बैंकिङ कारोबारमा विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले ऋणीको वित्तीय गतिविधि तथा भविष्यमा कर्जा लिने क्षमतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालमा कर्जा सूचना व्यवस्थापन तथा खराब ऋणीको पहिचानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने तथा निर्धारित मापदण्ड पूरा भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न वा हटाउन प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ऋण लिँदा आफ्नो आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जाको रकम निर्धारित उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्ने र भुक्तानी तालिका पालना गर्ने बानीले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मद्दत गर्छ। बढ्दो कालोसूचीको अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन र जिम्मेवार ऋण भुक्तानीको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ।
Leave a Reply