काठमाडौं – सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको आधारका रूपमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले रोजगारीलाई अस्थायी राहत नभई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। “समृद्धिको आधार रोजगारी” भन्ने मूल अवधारणासहित युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा विशेष गरी सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्दै व्यापक रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ। साथै, डिजिटल रोजगारी, रिमोट वर्क र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, हरित ऊर्जा (सौर्य तथा वायु), फोहोर व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका परियोजनामार्फत पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ। परम्परागत सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै उद्योग र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइने जनाइएको छ।
श्रम बजार सुधारतर्फ सरकार गम्भीर देखिएको छ। श्रमिकको हकहित संरक्षण, ज्याला बक्यौता नियन्त्रण, श्रम शोषण अन्त्य तथा सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षाजस्ता विषय समावेश गरिनेछ। विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउँदै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरिने तथा विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको यस महत्वाकांक्षी लक्ष्यले देशभित्रै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, युवाको विदेश पलायन घटाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
