सार्वजनिक संस्थानमा करिब आठ खर्ब सरकारी लगानी, लाभांश घट्दा प्रतिफलमाथि प्रश्न

काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी १३.४४ प्रतिशत बढेर करिब सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर संस्थानबाट सरकारले पाउने लाभांश अघिल्लो वर्षको आठ अर्ब ८३ करोडबाट घटेर आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

नाफाको चित्र सबै संस्थानमा समान छैन

कुल ४५ संस्थानमध्ये २७ नाफामा, १६ घाटामा र दुई बन्द अवस्थामा रहेको समीक्षा प्रतिवेदनले देखाउँछ। समग्र खुद नाफा करिब ४५ अर्ब आठ करोड पुगे पनि संस्थानअनुसार वित्तीय स्वास्थ्य निकै फरक छ। नाफा कमाउने केही ठूला संस्थानले समग्र परिणामलाई माथि तानेका छन्।

सम्पत्ति बढ्दा पनि प्रतिफल किन कमजोर?

संस्थानको कुल सम्पत्ति करिब ३२ खर्ब छ। तर सम्पत्तिको आकार मात्र सफलताको मापन होइन। लगानीबाट प्राप्त लाभांश, सेवा गुणस्तर, सञ्चालन खर्च, ऋण तिर्ने क्षमता र सार्वजनिक सेवा विस्तारलाई सँगै हेर्नुपर्छ। घाटामा रहेका संस्थानको वित्तीय दायित्व अन्ततः सरकारी बजेटमा दबाब बन्न सक्छ।

अबको सुधारको दिशा

संस्थानअनुसार स्पष्ट व्यावसायिक लक्ष्य, स्वतन्त्र सञ्चालक समिति, समयमै लेखापरीक्षण, सार्वजनिक कार्यसम्पादन सूचक र नतिजासँग जोडिएको व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ। सबै संस्थानलाई एउटै नाफाको मापदण्डले हेर्न नमिले पनि सार्वजनिक सेवा दिनुपर्ने संस्थानको लागत र अनुदान पारदर्शी हुनुपर्छ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता किन आवश्यक?

सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गरिएको पूँजी र तिनले दिने सेवा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। नाफा–नोक्सानीको नियमित सार्वजनिक विवरण, समयमै लेखापरीक्षण र व्यावसायिक निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्न सके संस्थानको वित्तीय तथा सेवागत प्रदर्शन दुवै सुधार्न सकिन्छ।

तथ्यगत आधार: अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ र सरकारी वित्तीय जोखिम अध्ययन।