काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्षको अन्तिम दिनमा एकीकृत निर्देशिका २०८२ का छ वटा बुँदाहरु संशोधन गरी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सुरु प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हिजो साँझ जारी निर्देशिकामा यसअघिका छ वटा बुँदाहरुलाई संशोधन गरिएको छ ।
नयाँ एकीकृत निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जा नविकरण गर्न छुट दिइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा केवाईसी अपडेटमा सुविधा दिइएको छ । त्यसैगरी, चालु पुँजि कर्जाको कर्जा अनुपात मिलाउने समयावधी २०८४ असार मसान्तसम्म थपिएको छ ।
व्यवसायीहरुलाई खुशी पार्न र शेयर बजारमा केही खुकुलो पार्न खोजिएको नयाँ व्यवस्थाले तत्कालै कुनै ठूलो फेरबदल भने हुनेछैन ।
Leave a Reply