‘क’ वर्गका बैंकहरूको लाभांश : कसको कति, घोषणा गर्न बाँकीको क्षमता कस्तो

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको लाभांश घोषणाले बैंकिङ क्षेत्रभित्र प्रतिफलको फरक चित्र देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट केही बैंकले दोहोरो अंकको लाभांश घोषणा गरेका छन् भने केहीको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ। घोषणा गर्न बाँकी बैंकहरूमा पनि क्षमता समान छैन। सार्वजनिक घोषणाअनुसार नौ सूचीकृत वाणिज्य बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरिसकेका छन्।

घोषित लाभांशमा सिद्धार्थ अगाडि

२९ असोज २०८३ सम्म उपलब्ध विवरणअनुसार सिद्धार्थ बैंकको कुल लाभांश सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत छ। त्यसपछि नबिलको १५.८० र एभरेष्टको १५ प्रतिशत छ। बोनस सेयर र नगदको अनुपातमा भने बैंकहरूको रणनीति फरक देखिन्छ।

यी साधारण सेयरधनीका लागि घोषित दर हुन्। नगद लाभांशमा सम्बन्धित घोषणाअनुसार करसमेत समावेश छ; अग्राधिकार सेयरको लाभांश यसमा समेटिएको छैन। कुमारीको दर साधारणसभा सूचनामा २.१०५३ प्रतिशत उल्लेख छ। घोषित प्रस्ताव र वास्तविक वितरणको चरण बैंकअनुसार फरक छ। बाँकी स्वीकृति आवश्यक रहेका प्रस्तावको वितरण नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित साधारणसभाको अनुमोदनपछि हुन्छ।

सानिमा, एनएमबि र कुमारीले नगद लाभांश रोजेका छन्। सिद्धार्थले बोनस र नगद बराबर राखेको छ भने नबिलले नगदलाई बढी हिस्सा दिएको छ। यसले सेयरधनीको तत्काल नगद प्रतिफल र बैंकको चुक्तापुँजी विस्तारबीच फरक प्राथमिकता देखाउँछ।

बैंकहरूको लाभांश क्षमताको प्रारम्भिक चित्र

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरणमा देखिएको वितरणयोग्य नाफाका आधारमा घोषणा गर्न बाँकी बैंकहरूको अवस्था यस्तो छ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १९ रुपैयाँ ४ पैसा र नेपाल बैंकको प्रतिवेदनमा १५ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। यी दुई बैंक बाँकीमध्ये तुलनात्मक रूपमा बलियो अवस्थामा देखिन्छन्। नेपाल एसबीआई र प्राइमको क्षमता क्रमशः ११.०४ र ९.१० प्रतिशत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको क्षमता ६.८९ प्रतिशत छ। लक्ष्मी सनराइज र कृषि विकासको क्षमता पनि करिब साढे ६ देखि ७ प्रतिशतको आसपास छ।

यो कुल लाभांशको प्रारम्भिक आधार हो; यति नै बोनस सेयर घोषणा हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। लेखापरीक्षण, नियामकीय समायोजन, पुँजी पर्याप्तता र सञ्चालक समितिको निर्णयपछि अन्तिम दर तथा बोनस–नगदको अनुपात फरक पर्न सक्छ। त्यसैले बैंकहरूको लाभांश क्षमतालाई निश्चित प्रतिफलको प्रतिबद्धता मान्न मिल्दैन।

चार बैंकमा वितरणयोग्य नाफाको दबाब

एनआईसी एशिया, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र प्रभु बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ। उपलब्ध वार्षिक अपरिष्कृत विवरणका आधारमा यी बैंकमा लाभांश वितरणको आधार कमजोर देखिन्छ। यस अवस्थालाई औपचारिक रूपमा ‘शून्य लाभांश घोषणा’ भएको अर्थमा बुझ्न भने मिल्दैन।

क्षमता र घोषणाबीचको अन्तरको अर्थ

उच्च क्षमता देखिँदैमा बैंकले सबै वितरणयोग्य रकम बाँड्दैन भन्ने यस वर्षका घोषणाले देखाएका छन्। उदाहरणका लागि, एभरेष्टको प्रारम्भिक क्षमता ३८.३२ प्रतिशत देखिए पनि घोषित लाभांश १५ प्रतिशत छ। सानिमाको क्षमता २०.८५ प्रतिशत हुँदा घोषणा १० प्रतिशत छ। त्यसैले बाँकी बैंकको क्षमता हेरेर त्यही दरको लाभांश आउने अनुमान गर्नु उचित हुँदैन।

खुद नाफा र वितरणयोग्य नाफाबीचको अन्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल बैंकले करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा देखाउँदा वितरणयोग्य नाफा करिब २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। बैंकको नाफा शीर्षकमा देखिएको सबै रकम सेयरधनीलाई बाँड्न उपलब्ध हुँदैन भन्ने यसले स्पष्ट गर्छ। बैंकहरूको लाभांश मूल्याङ्कनमा यही भिन्नता छुटाउन हुँदैन।

घोषित प्रतिशत र वास्तविक प्रतिफल

लगानीकर्ताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लाभांशको गणना हो। सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरमा १० प्रतिशत नगद लाभांश भनेको करअघि प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ हो। त्यही सेयर ३०० रुपैयाँमा किनेको अवस्थामा नगद प्रतिफल करअघि करिब ३.३३ प्रतिशत हुन्छ। बोनस सेयरले कित्ता बढाउँछ; त्यसलाई सोही अनुपातको तत्काल आर्थिक लाभ मान्न मिल्दैन। बोनसपछि बजारमूल्य समायोजन हुने भएकाले कित्ता वृद्धिमात्र हेरेर प्रतिफलको तुलना अधुरो हुन्छ।

यस वर्ष बाँकी घोषणामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक र नेपाल एसबीआईको क्षमता विशेष चासोको विषय छ। तर दीर्घकालीन प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्दा बैंकहरूको लाभांशसँगै नियमित आम्दानी, कर्जा असुली, खराब कर्जाको भार र भविष्यमा नाफा कायम राख्ने सामर्थ्य हेर्नुपर्ने देखिन्छ। थप बैंकिङ समाचार र विश्लेषण बैंक तथा वित्त र सेयर बजार खण्डमा पढ्न सकिन्छ।