सेयर लगानीमा कर सुधारको योजना: घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्रै लाभकर

काठमाडौं । सेयर कारोबारमा नाफा हुँदा कर तिर्नुपर्ने तर सोही आर्थिक वर्षमा अर्को कारोबारबाट भएको घाटा समायोजन गर्न नसकिने अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले सूचीकृत धितोपत्रको नाफा–घाटा एउटै आर्थिक वर्षभित्र समायोजन गरी खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर लिने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

यो व्यवस्था तत्काल लागू भइसकेको कानुन भने होइन। कार्ययोजनाले आवश्यक अध्ययन, कर गणना विधि र कारोबार तथा राफसाफ प्रणाली सुधार गरेर लागू गर्ने दिशा दिएको छ। त्यसैले लगानीकर्ताले हाल लागू कर व्यवस्थालाई नै मान्नुपर्नेछ, जबसम्म सम्बन्धित कानुनी तथा प्राविधिक परिवर्तन औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन।

दीर्घकालीन लगानीमा ३.७५ प्रतिशत, छोटो अवधिमा ५ प्रतिशत

कार्ययोजनामा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले सूचीकृत धितोपत्र ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा भएको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि राखेर बिक्री गर्दा भएको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले यसलाई दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहनसँग जोडेको छ। छोटो अवधिको कारोबारभन्दा लामो समय सेयर राख्ने लगानीकर्तालाई कम कर दर दिने नीति बजारमा स्थिर पूँजी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ।

घाटा समायोजन किन महत्वपूर्ण?

मानौं एक लगानीकर्ताले एउटै आर्थिक वर्षमा एउटा कम्पनीको सेयरबाट २ लाख रुपैयाँ नाफा कमाए र अर्को कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा १ लाख २० हजार रुपैयाँ घाटा बेहोरे। हालको व्यवस्थाको व्यावहारिक प्रभावमा नाफा भएको कारोबारमै कर कट्टी हुने अवस्था रहन्छ। कार्ययोजनाले प्रस्ताव गरेको प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएमा कारोबारको नाफा र घाटा समायोजनपछि बाँकी ८० हजार रुपैयाँ खुद लाभलाई कर गणनाको आधार बनाउन सकिने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तो प्रणालीले करलाई वास्तविक आर्थिक लाभसँग बढी नजिक ल्याउन सक्छ। तर यसका लागि केन्द्रीय राफसाफ प्रणाली, ब्रोकर विवरण, करदाता पहिचान र कारोबार अभिलेख एकआपसमा भरपर्दो रूपमा जोडिन आवश्यक हुन्छ।

‘अन्तिम कर’को स्पष्टता

कार्ययोजनाले घाटा समायोजनपछि देखिएको खुद लाभमा तोकिएको दरको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले प्राकृतिक व्यक्तिको सेयर कारोबारबाट प्राप्त लाभमा वर्षको अन्त्यमा फेरि कर दायित्वबारे हुने अन्योल कम गर्ने उद्देश्य राख्छ।

पुँजी बजारमा करसम्बन्धी अस्पष्टता लगानीकर्ताको मनोबल र कारोबार निर्णयमा असर पार्ने विषय भएकाले गणना विधि स्पष्ट हुनु बजारको संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

कारोबार प्रणालीमै नाफा–घाटा गणना

यो सुधार कागजी कर विवरणमा मात्र सीमित छैन। अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले नाफा र घाटालाई कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाटै समायोजन गर्ने दिशामा व्यवस्था विकास गर्न भनेको छ। यसका लागि नेप्से, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, ब्रोकर, धितोपत्र बोर्ड र कर प्रशासनबीच प्राविधिक समन्वय आवश्यक हुनेछ।

स्वचालित प्रणाली बन्न सकेमा लगानीकर्ताले प्रत्येक कारोबारको कर आधार छुट्टाछुट्टै हिसाब गर्नुपर्ने जटिलता कम हुन सक्छ। साथै कर प्रशासनका लागि पनि कारोबारको डिजिटल अभिलेख र गणना थप स्पष्ट बन्न सक्छ।

दीर्घकालीन लगानीलाई किन प्राथमिकता?

पुँजी बजारको स्थायित्वमा केवल दैनिक कारोबार रकम होइन, दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हिस्सा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ता बढ्दा कम्पनीको आधारभूत वित्तीय अवस्था, लाभांश क्षमता र दीर्घकालीन वृद्धिलाई महत्व दिने पूँजीको हिस्सा बढ्न सक्छ।

यही उद्देश्यले सरकारले लामो अवधि सेयर राख्ने व्यक्तिका लागि तुलनात्मक रूपमा कम कर दर राख्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ। तर कर दर मात्रैले दीर्घकालीन लगानी बढाउँछ भन्ने निश्चित छैन। कम्पनीको सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक वातावरण र लगानीकर्ताको भरोसा पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छ।

नयाँ व्यवस्था आउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय

घाटा समायोजनको व्यवस्था तयार गर्दा एउटै आर्थिक वर्षभित्रको कारोबार मात्र समेटिने कि घाटा अर्को वर्ष लैजान पाइने, संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताको प्रक्रिया कसरी फरक हुने, कारोबार खर्चलाई कसरी गणना गर्ने र कर फिर्ता वा अतिरिक्त भुक्तानीको प्रक्रिया के हुने भन्ने विषय नियममा स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

त्यसैगरी कर प्रणाली परिवर्तन हुँदा साना लगानीकर्ताले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने सरल निर्देशिका र अनलाइन विवरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ। जटिल कर व्यवस्थाले सुधारको उद्देश्य उल्टै प्रशासनिक बोझमा बदल्न सक्छ।

बजार सुधारको कर पक्ष

अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजनामा सार्वजनिक निष्कासन सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरण, नेप्से पुनर्संरचना, संस्थागत लगानी, गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश र मार्जिन कारोबारसँगै कर सुधारलाई पनि प्रमुख स्थान दिइएको छ।

घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्र कर लिने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा कर गणना वास्तविक आर्थिक नतिजासँग बढी मेल खानेछ। तर यसको सफलता कानुनी संशोधन, प्राविधिक प्रणाली र स्पष्ट कार्यान्वयन प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।

स्रोत: नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’।