करदातालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक राजश्व विभागले करदाता पोर्टलको नयाँ संस्करण परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। विभागले आज देखि नयाँ प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो।
नयाँ प्रणाली ‘डिजाइन ड्रिभन डेभलपमेण्ट’ विधि तथा ‘माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चर’मा आधारित भएर निर्माण गरिएको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालको भनाई छ। नयाँ पोर्टलको परीक्षण पूर्ण रूपमा सफल नभएसम्म हाल सञ्चालनमा रहेको पुरानो करदाता पोर्टलसमेत निरन्तर सञ्चालन हुनेछ।
नयाँ पोर्टलमार्फत अन्तःशुल्कजन्य प्रतिष्ठानले बुझाउने मासिक विवरणको रुजु अब करदाता आफैँले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो विवरण आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट मात्र रुजु हुने गरेको थियो। त्यस्तै, आय विवरणअन्तर्गत डे–०४ मा समावेश हुने अनुसूची १० सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि करदाताले उक्त विवरण आफैँ भर्नुपर्ने भए पनि अब आवश्यक विवरण प्रणालीबाटै स्वतः आउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। स्रोतमा कट्टी भएको करको विवरण मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
करदाताले पोर्टलमा प्रवेश गरी स्थायी लेखा नम्बर कार्ड, अन्तःशुल्क इजाजतपत्र तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैँ डाउनलोड गर्न सक्नेछन्। मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण संशोधनसम्बन्धी सेवा पनि नयाँ पोर्टलमा समेटिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै स्थायी लेखा नम्बर दर्ता गर्न सकिने सुविधा थपिएको छ। विभागले नयाँ प्रणाली परीक्षण चरणमा रहेकाले सुरुवाती समयमा सामान्य प्राविधिक समस्या देखिन सक्ने जनाएको छ। करदाताको अनुभवलाई प्राथमिकतामा राख्दै पोर्टलको डिजाइनलाई थप सरल बनाउने र आवश्यक नयाँ सुविधा क्रमशः थप गर्दै जाने महानिर्देशक भुसालले बताएका छन्।
भ्याट विवरणमा सात दिनभित्र संशोधन गर्न सकिने
कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले विभागले कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थामा समेत सुधार गरेको छ। प्रशासनिक झन्झट घटाउने र राजश्व संकलन प्रक्रियामा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले आफूले दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा गल्ती भेटिएमा सात दिनभित्र आफैँ संशोधन गर्न सक्नेछन्। यसअघि सामान्य अंकगत त्रुटि भए पनि विवरण सच्याउन कर कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो।
महानिर्देशक भुसालका अनुसार पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भइसकेपछि त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया कठिन भएकाले करदाताले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको थियो। अब सात दिनको समयभित्र घरबाटै विवरण पुनः जाँच गरी आवश्यक सुधार गर्न सकिने भएकाले कर कार्यालयमा हुने भीड घट्नुका साथै करदाताको समयसमेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ईटीडीएस दाखिला प्रक्रियामा पनि कडाइ
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी अर्थात् ईटीडीएस गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाएको छ। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय निकायले रकम लामो समयसम्म रोकेर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको विभागले जनाएको छ।
नयाँ प्रणालीपछि कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने विभागको अपेक्षा छ। अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि कर कट्टी भएको रकम प्रणालीमा नदेखिए सम्बन्धित करदाताले रकम कहाँ र कसका कारण रोकिएको हो भन्नेबारे जानकारी माग्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने महानिर्देशक भुसालले बताएका छन्।
विभागका अनुसार नयाँ प्रविधि र प्रक्रियागत सुधारले करदातालाई कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था घटाउने, सेवा प्राप्त गर्ने समय छोट्याउने तथा कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Leave a Reply