काठमाडौं — उद्यमी तथा व्यवसायीहरू भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले तीन दिनको अवधिमा रु ३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तरकारी र फलफूलजन्य वस्तुको जाँचपास निरन्तर भइरहेकाले उल्लेख्य राजस्व उठ्न सफल भएको हो।
सरकारले भन्सार बिन्दुमा आयात–निर्यात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णय गरेपछि वैशाख १५ गतेदेखि आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताहरू जाँचपास प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। यसका कारण सामान्य वस्तुको जाँचपास प्रभावित भएको छ।
सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार वैशाख १५ गते रु ३५ करोड, १६ गते रु एक अर्ब ९० करोड र १७ गते रु ९० करोड राजस्व संकलन भएको हो। “पेट्रोलियम पदार्थको जाँचपास भइरहेकाले राजस्व संकलनमा ठूलो असर परेन,” उनले बताए।
भन्सार कार्यालयले सामान्य अवस्थामा दैनिक रु ५० देखि ६० करोडसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको जनाएको छ। तर आयात–निर्यातकर्ताले जाँचपासका लागि आवश्यक प्रक्रिया—जस्तै फाराम भर्ने र घोषणा गर्ने—मा सहभागिता नजनाउँदा अन्य वस्तुको भन्सार जाँचपास ठप्पजस्तै बनेको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले व्यवसायीहरूको असहमतिका कारण चौथो दिनसम्म पनि जाँचपास प्रक्रिया सुचारु हुन नसकेको जानकारी दिए।
सरकारको एमआरपी सम्बन्धी निर्णय र व्यवसायीहरूको असहमतिको असर अझै केही दिन कायम रहने देखिएको छ, जसले आयात–निर्यात तथा बजार आपूर्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
