spot_img
29.1 C
Kathmandu
spot_img
Homeअर्थतन्त्रबजेटकोशी प्रदेशको बजेट खर्च सुस्त, लक्ष्य भेट्टाउन दुई महिनामा २२ अर्ब खर्च...

कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सुस्त, लक्ष्य भेट्टाउन दुई महिनामा २२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौं — कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अझै ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर वैशाख मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्ब ७ करोड १० लाख ११ हजार १२१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस हिसाबले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न जेठ र असार महिनामा मात्रै २२ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८८ हजार ८७८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि १७ अर्ब १४ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १० महिनामा जम्मा ५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ३६९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् बाँकी दुई महिनामा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ ।

यसले विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने ‘असारे विकास’ ले पुनः प्रश्रय पाउने संकेत गरेको छ । समयमै योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने र खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।

चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा केही सुधार देखिएको छ । १८ अर्ब ७७ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँको चालु बजेटमध्ये ७ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल चालु बजेटको करिब ४१ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० महिनामा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयसँग अझै ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन ।

यद्यपि खर्चको अवस्था कमजोर देखिए पनि राजस्व संकलनमा भने प्रदेश सरकारले केही प्रगति गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँड र संघीय अनुदानसहित विभिन्न शीर्षकबाट कुल २५ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको जनाएको छ ।

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ताजा खबर

विशेष समाचार

Homeअर्थतन्त्रबजेटकोशी प्रदेशको बजेट खर्च सुस्त, लक्ष्य भेट्टाउन दुई महिनामा २२ अर्ब खर्च...

कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सुस्त, लक्ष्य भेट्टाउन दुई महिनामा २२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौं — कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अझै ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर वैशाख मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्ब ७ करोड १० लाख ११ हजार १२१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस हिसाबले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न जेठ र असार महिनामा मात्रै २२ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८८ हजार ८७८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि १७ अर्ब १४ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा १० महिनामा जम्मा ५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ३६९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् बाँकी दुई महिनामा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ ।

यसले विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने ‘असारे विकास’ ले पुनः प्रश्रय पाउने संकेत गरेको छ । समयमै योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने र खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।

चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा केही सुधार देखिएको छ । १८ अर्ब ७७ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँको चालु बजेटमध्ये ७ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल चालु बजेटको करिब ४१ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० महिनामा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयसँग अझै ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन ।

यद्यपि खर्चको अवस्था कमजोर देखिए पनि राजस्व संकलनमा भने प्रदेश सरकारले केही प्रगति गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँड र संघीय अनुदानसहित विभिन्न शीर्षकबाट कुल २५ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको जनाएको छ ।

spot_img
spot_img
spot_img

ताजा खबर

विशेष समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here