बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता र सुस्त कर्जा प्रवाहले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

काठमाडौं, २६ असोज २०८३। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार तीव्र हुन सकेको छैन। ब्याजदर घट्नु लगानीका लागि सकारात्मक भए पनि उद्योगी–व्यवसायीको नयाँ परियोजनाप्रतिको उत्साह कमजोर हुँदा बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती देखिएको छ। यसको असर बैंकहरूको आम्दानीदेखि उद्योग, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिसम्म पर्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक तथा वित्तीय विवरण र समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणले कर्जा माग, बजार गतिविधि, कर्जाको गुणस्तर र सार्वजनिक खर्चबीचको सम्बन्ध बुझ्न आधार दिन्छन्। यद्यपि कुनै एउटा निक्षेप–कर्जा अन्तरलाई सीधै अतिरिक्त तरलता मान्न मिल्दैन।

तरलता बढ्नु र कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको अर्थ

बैंकमा निक्षेप बढ्नु र कर्जा विस्तार कमजोर हुनु फरक आर्थिक संकेत हुन्। कुल निक्षेप र कुल कर्जाको अन्तरलाई अतिरिक्त तरलता मान्न मिल्दैन; बैंकहरूले अनिवार्य मौज्दात, तरल सम्पत्ति र अन्य नियामकीय व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ। तर वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै लगानीयोग्य परियोजनामा कर्जा माग कमजोर रहनु भने आर्थिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण संकेत हो।

सस्तो ब्याजदरले पनि लगानी किन बढाउन सकेन

ब्याजदर लगानीको लागत हो, तर लगानीको निर्णय बिक्री, सम्भावित नाफा, जोखिम र भविष्यको बजारमा निर्भर हुन्छ। उद्योगको विद्यमान क्षमता नै पूरा उपयोग भएको छैन भने सस्तो ऋण पाए पनि नयाँ कारखाना वा उत्पादन लाइन थप्नु लाभदायक नहुन सक्छ। ब्याजदर घट्दैमा बजारको माग स्वतः बढ्दैन।

कमजोर बजार माग र व्यावसायिक आत्मविश्वास

उपभोक्ताले खर्च कम गर्दा व्यापारको बिक्री प्रभावित हुन्छ। बिक्री कमजोर भएपछि व्यवसायले नयाँ कर्जा लिएर विस्तार गर्नुको सट्टा खर्च नियन्त्रण र पुरानो दायित्व भुक्तानीमा जोड दिन सक्छ। व्यवसायको अपेक्षित प्रतिफल अस्पष्ट हुँदा बैंकमा स्रोत उपलब्ध भएर पनि ऋणको माग बढ्दैन।

पुरानो कर्जाको दबाब र बैंकहरूको सावधानी

कतिपय ऋणीका लागि नयाँ लगानीभन्दा पुरानो कर्जाको साँवा र ब्याज व्यवस्थापन प्राथमिकता हुन सक्छ। उता कर्जा असुली कमजोर हुँदा बैंकहरूले ऋणीको नगद प्रवाह, धितो र वित्तीय विवरण थप सावधानीपूर्वक परीक्षण गर्छन्। खराब कर्जा हुनु आफैँमा ठगी होइन, तर यसले बैंकको जोखिम लिने क्षमता र नयाँ कर्जा स्वीकृतिको गतिलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको भूमिका

पूर्वाधार परियोजना ढिलो हुँदा निर्माण सामग्री, ढुवानी, श्रम र अन्य सेवामा माग कमजोर हुन सक्छ। सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमा नहुँदा ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताको नगद प्रवाह प्रभावित हुन्छ। सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रमा कारोबार र लगानीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

विप्रेषणबाट निक्षेप बढे पनि उत्पादनशील लगानी सीमित

विदेशबाट आउने विप्रेषणले घरपरिवारको बचत र बैंकिङ स्रोत बढाउन सहयोग गर्छ। तर वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्नु र उद्योगमा पुँजी निर्माण हुनु एउटै प्रक्रिया होइन। लगानीको अवसर, बजार र नीतिगत वातावरण कमजोर भए बचतको वृद्धि उत्पादन र रोजगारीमा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।

बैंकहरूको आम्दानी र वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव

बैंकले निक्षेप संकलन गर्दा लागत बेहोर्छन्। संकलित रकम पर्याप्त कर्जामा परिचालन हुन नसके तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिफल दिने तरल सम्पत्तिमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले ब्याज आम्दानीमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तर पर्याप्त तरलता आफैँमा खराब होइन; यसले भुक्तानी र निक्षेप फिर्ताको क्षमता पनि बलियो बनाउँछ।

उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा असर

उद्योग र व्यवसायले मेसिन, कच्चा पदार्थ, सेवा विस्तार र नयाँ परियोजनाका लागि कर्जा प्रयोग गर्छन्। उत्पादनशील कर्जा विस्तार सुस्त रहे लगानी र रोजगारी सिर्जनाको गति कमजोर हुन सक्छ। तर कर्जाको रकम बढ्नु मात्र आर्थिक उपलब्धि होइन; त्यसबाट सिर्जित उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

कर्जा बढाउन मात्र ब्याजदर घटाउनु पर्याप्त छैन

यदि व्यवसायीको मुख्य समस्या बिक्री नहुनु हो भने ब्याजदर थप घट्दा पनि नयाँ लगानी आकर्षक नबन्न सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिसँगै बजार माग, सार्वजनिक खर्च, लगानी स्वीकृति र नीतिगत स्थिरतामा सुधार आवश्यक छ। जोखिमपूर्ण कर्जा विस्तारले भविष्यमा खराब कर्जा बढाउन सक्ने भएकाले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।

सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको आगामी बाटो

सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने, परियोजनाको भुक्तानी समयमै गर्ने र उद्योग स्थापनाका प्रक्रियागत अवरोध हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै सक्षम साना तथा मझौला व्यवसायको कर्जा पहुँचमा रहेका बाधा अध्ययन गर्नुपर्छ। बैंकहरूले नगद प्रवाहमा आधारित मूल्यांकन र क्षेत्रगत जोखिम विश्लेषण सुधार गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पारदर्शी वित्तीय विवरण र व्यावहारिक व्यवसाय योजना तयार गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा बढ्दो बैंकिङ तरलता र सुस्त कर्जा विस्तारको विरोधाभासले समस्या पैसाको उपलब्धतामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। उत्पादनको माग, व्यवसायको विश्वास, सार्वजनिक खर्च र कर्जा जोखिमको संयुक्त असर बुझ्न आवश्यक छ। उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित र उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा योगदान पुर्‍याउँछ।

तथ्यांक र अध्ययनका आधिकारिक स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक र समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन, फेब्रुअरी २०२६।