बैंकको सेयर लगानीमा ४५ दिनको नयाँ नियम: बजारमा पैसा बढ्छ कि जोखिम पनि?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारबाट किनेका सूचीकृत कम्पनीका सेयर तथा डिबेन्चर अब कम्तीमा ४५ दिन राखेपछि बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यसअघि कायम छ महिनाको न्यूनतम धारण अवधि उल्लेख्य रूपमा छोट्याएको हो। तर यो परिवर्तनलाई बैंकलाई छोटो अवधिको सेयर कारोबारी बन्न दिइएको छुटका रूपमा बुझ्न मिल्दैन; नयाँ व्यवस्थासँगै लगानी जोखिम नियन्त्रणका सर्तसमेत कडा बनाइएका छन्।

छ महिनाबाट ४५ दिन: के बदलियो?

संशोधित व्यवस्थाअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो न्यूनतम अवधि छ महिना थियो। यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार अवस्था र आफ्नो तरलता आवश्यकताअनुसार लगानी पोर्टफोलियो समायोजन गर्ने समयगत लचकता बढाएको छ।

यो व्यवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनापछि आएको हो। कार्ययोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानीमा न्यूनतम धारण अवधि ४५ दिन बनाउने विषय अघि सारेको थियो, जसलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन संशोधनले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

लचकतासँगै जोखिम नियन्त्रण किन कडा?

राष्ट्र बैंकले अवधि घटाउँदा संस्थागत लगानीलाई अनियन्त्रित बनाउन भने खोजेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। त्यसमा लगानीको उद्देश्य र रणनीति, लगानी गर्न मिल्ने तथा नमिल्ने उपकरण, अवधि, जोखिम सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने सीमा र घाटा रोक्ने सीमासम्म स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

लगानीलाई प्रकृति र उद्देश्यअनुसार बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, वित्तीय उपकरणको बजार मूल्य नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने, जोखिम परीक्षण गर्नुपर्ने र लगानी गरिएको संस्थाको आन्तरिक जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित निर्देशनमा समेटिएको छ। सहायक कम्पनी, सेयरधनी वा निर्णयकर्तासँग उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान र नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्वसमेत बैंकमाथि छ।

बजारमा पैसा स्वतः आउँछ भन्ने होइन

निम्न अंश नियामकीय परिवर्तन र उपलब्ध बजार तथ्यमा आधारित विश्लेषण हो।

छ महिनासम्म पूँजी अड्किने बाध्यता ४५ दिनमा झर्दा बैंकका लागि दोस्रो बजार लगानी तुलनात्मक रूपमा तरल हुन्छ। त्यसैले उपयुक्त मूल्य र जोखिम देखिएमा संस्थागत लगानीको आकर्षण बढ्न सक्छ। तर अवधि घटेकै कारण बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा तत्काल सेयर किन्नेछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता, आफ्नै लगानी सीमा, जोखिम–प्रतिफल, तरलता आवश्यकता र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नीतिभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्छ।

यसको पछिल्लो बजार व्यवहारले पनि नीति घोषणा र मूल्यबीच सीधा सम्बन्ध नहुने देखाएको छ। गत साता नेप्से तीन कारोबार दिनमा १७.४१ अंक अर्थात् ०.६६ प्रतिशत घटेर २,६२९.८१ मा बन्द भएको थियो। बजार पूँजीकरण करिब ३० अर्ब रुपैयाँ घटेर ४.५२ खर्ब रुपैयाँमा आएको थियो। अर्थात् पूँजीबजारमैत्री भनिएका पछिल्ला नीतिगत कदम आए पनि बजारले तुरुन्त एकतर्फी प्रतिक्रिया दिएको छैन।

बैंकका लागि किन अर्थपूर्ण?

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र तुलनात्मक रूपमा न्यून कर्जा माग रहेको अवस्थामा आम्दानीका वैकल्पिक स्रोतको महत्व बढ्छ। धितोपत्रमा लगानी बैंकका लागि त्यस्तो एउटा विकल्प हुन सक्छ। छ महिनाको अनिवार्य अवधिले मूल्य परिवर्तन हुँदा पोर्टफोलियो समायोजन गर्न कठिन बनाउँथ्यो; ४५ दिनको व्यवस्थाले त्यो अवरोध घटाउँछ।

तर यही लचकताले मूल्य घट्दा संस्थागत बिक्री पनि पहिलेभन्दा छिटो आउन सक्ने सम्भावना राख्छ। त्यसैले नयाँ नियमको प्रभाव केवल ‘बजारमा थप पैसा आउने’ कोणबाट हेर्नु अपूरो हुन्छ। यसले संस्थागत खरिद र बिक्री दुवैलाई छिटो समायोजन गर्न सक्ने बनाउँछ।

अब के हेर्ने?

आगामी महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचीकृत धितोपत्र लगानी वास्तवमै बढ्छ कि बढ्दैन, ट्रेडिङ बुकको आकार कसरी बदलिन्छ, संस्थागत कारोबार कुल बजार कारोबारमा कति देखिन्छ र जोखिम व्यवस्थापनका नयाँ मापदण्ड व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने तथ्यले नीतिको वास्तविक प्रभाव देखाउनेछन्। बजारका लागि ४५ दिनको नियम महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, तर यसको परिणाम नेप्सेको अंकभन्दा बैंकहरूको वास्तविक लगानी व्यवहारबाट बढी स्पष्ट हुनेछ।

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशन तथा सार्वजनिक पूँजीबजार विवरण।