स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजको कर्जा: अनुदान होइन, कसरी पाइन्छ र कहाँ छ समस्या?

काठमाडौं । नेपालमा “स्टार्टअप सब्सिडी” भनेर चर्चा गरिने सरकारी कार्यक्रम वास्तवमा अधिकांश अवस्थामा नगद अनुदान होइन। यसको मुख्य औजार ३ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप उद्यम कर्जा हो। उद्यमीले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा पाउँछन् र तोकिएको अवधिमा साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२ जारी गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रस्ताव आह्वान, मूल्यांकन र सिफारिस गर्छ भने छनोट भएका उद्यमीले तोकिएको बैंकमार्फत कर्जा लिन्छन्।

कति रकम पाइन्छ?

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका परियोजनाका लागि न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा व्यवस्था गरिएको थियो। ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म थियो, तर पछिल्लो चरणमा सीमा घटाइएको हो।

सरकारले २०८२/८३ मा कार्यक्रमका लागि सुरुमा ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले अन्य खर्च नहुने शीर्षकबाट रकम सारेर कर्जा प्रवाहका लागि उपलब्ध रकम बढाउने तयारी गरेको जानकारीसमेत दिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जामा करिब ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको वार्षिक विकास कार्यक्रमले देखाउँछ।

कसरी छनोट हुन्छ?

कार्यक्रममा उद्यमीले सूचना खुलेपछि परियोजना प्रस्ताव दर्ता गर्छन्। त्यसपछि कागजात परीक्षण, व्यवसायको अवस्था, फोटो वा भिडियो, वित्तीय विवरण, आवश्यक परे स्थलगत अनुगमन, परियोजना प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ। बैंकको कर्जा मूल्यांकनसमेत जोडेर अंक निर्धारण हुन्छ र प्राथमिकताका आधारमा अन्तिम सिफारिस गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० हजार २४४ वटा प्रस्ताव परेका थिए। तीमध्ये प्रारम्भिक छनोटपछि अन्ततः ९६६ परियोजना कर्जाका लागि सिफारिस भए। छनोटमा परेका उद्यमीले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, प्यान वा भ्याट, करचुक्ता, नागरिकता र अन्य आवश्यक कागजातसहित तोकिएको बैंक शाखामा प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको थियो।

कस्ता व्यवसाय योग्य हुन्छन्?

पछिल्लो कार्यविधि र छनोटसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणअनुसार नवीन सोच वा प्रविधि प्रयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको, निश्चित अवधिभित्र दर्ता भएको र तोकिएको कारोबार सीमाभित्र पर्ने उद्यमलाई स्टार्टअपका रूपमा हेरिन्छ। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, यातायात, खानी तथा दैनिक जीवन सहज बनाउने सेवा लगायत विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रमभित्र पर्छन्।

कर्जा पाएपछि रकम प्रस्तावित उद्देश्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने, किस्ता समयमा बुझाउनुपर्ने र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व पनि उद्यमीमाथि रहन्छ। यो “फिर्ता गर्न नपर्ने सरकारी पैसा” होइन।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी: समय

सहुलियत दर आकर्षक भए पनि प्रक्रिया ढिलो हुनु कार्यक्रमको प्रमुख कमजोरी देखिएको छ। २०८२ कात्तिकमा आवेदन खुलेर १० हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेका थिए, तर अन्तिम ९६६ परियोजनाको सूची २०८३ असारको दोस्रो आधामा मात्र सार्वजनिक भयो—अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी हुँदा।

स्टार्टअपका लागि पैसा “सस्तो” हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; पैसा समयमै उपलब्ध हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नयाँ व्यवसायको उत्पादन, कर्मचारी, बजार परीक्षण वा उपकरण खरिद गर्ने समय चुक्यो भने ३ प्रतिशतको कर्जा पनि ढिलो आएर उपयोगिता गुमाउन सक्छ। उद्यमी तथा क्षेत्रका जानकारहरूले छनोट प्रक्रिया आठ–नौ महिनासम्म लम्बिन सक्ने समस्या औंल्याउँदै आएका छन्।

२० लाखले कति टाढा लैजान सक्छ?

सानो कृषि, सेवा वा उत्पादन व्यवसायका लागि २० लाख रुपैयाँ महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर प्रविधि, अनुसन्धान, ठूलो उपकरण, राष्ट्रिय स्तरको वितरण सञ्जाल वा तीव्र विस्तार चाहिने स्टार्टअपका लागि यो रकम सीमित हुन सक्छ। त्यसैले सबै स्टार्टअपलाई एउटै प्रकारको सस्तो कर्जा पर्याप्त हुन्छ भन्ने मान्यता कमजोर देखिन्छ।

“नवीनता” र साधारण व्यवसायको सीमारेखा

कार्यक्रमको अर्को प्रश्न छनोटको लक्ष्य हो। सरकारी सूचीमा कृषि, रेस्टुरेन्ट, कपडा, खाद्य प्रशोधनदेखि प्रविधिसम्म धेरै प्रकारका व्यवसाय आउँछन्। रोजगारी र साना उद्यम प्रवर्द्धनका दृष्टिले यी सबै महत्वपूर्ण हुन सक्छन्। तर यदि कार्यक्रमको नाम र उद्देश्य “स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन” हो भने सामान्य साना व्यवसाय र तीव्र रूपमा विस्तार हुन सक्ने नवीन उद्यमबीच स्पष्ट भेद आवश्यक हुन्छ।

सस्तो कर्जा वितरणलाई सफलता मान्नेभन्दा कर्जा पाएका व्यवसायमध्ये कति टिके, कति रोजगारी सिर्जना गरे, कति कारोबार बढाए र कति कर्जा समयमै फिर्ता भयो भन्ने नतिजा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

कर्जासँगै बजार र मार्गदर्शन चाहिन्छ

नेपालको स्टार्टअप नीति सुधार्ने सबैभन्दा व्यावहारिक बाटो कर्जा बन्द गर्नु होइन, कर्जालाई राम्रो बनाउनु हो। छिटो छनोट, स्पष्ट अंक प्रणाली, प्रदेशस्तरमा समान पहुँच, व्यवसायिक मार्गदर्शन, बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम र सफलताका मापनयोग्य सूचक आवश्यक छन्। उच्च सम्भावना भएका उद्यमका लागि निजी लगानी कोष र जोखिम पूँजीसँग जोड्ने बाटो पनि खोल्नुपर्छ।

३ प्रतिशत ब्याजको कर्जा उपयोगी औजार हो, तर त्यो आफैंमा पूर्ण स्टार्टअप नीति होइन। उद्यम टिकाउने वातावरण बिना सस्तो कर्जा मात्रै दीर्घकालीन समाधान बन्न कठिन हुन्छ।

स्रोत: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०८२, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका सार्वजनिक सूचना तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांक।