जनकपुरधाम, असार ३० — मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथि छलफल सम्पन्न भएपछि सभामुख रामअशिष यादवले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक उपस्थित सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनसँगै सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो।
यसअघि दुई दिनसम्म चलेको प्रदेशसभा बैठकमा २१ जना प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा उठाएका जिज्ञासा र सुझावमाथि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव तथा अर्थमन्त्री भट्टराईले जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसपछि मात्रै विधेयक निर्णय प्रक्रियामा लगिएको थियो।
विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। साथै, सभामुख यादवले अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो।
अर्थमन्त्री भट्टराईले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
सुरुआती चरणमा बजेट पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका थिए।
पछि असार २८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले बजेटमा देखिएका विवाद र कमजोरी समाधान गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई विनियोजन विधेयकको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेपछि मङ्गलबारदेखि विधेयकमाथिको छलफल अघि बढेको थियो। त्यसपछि सहमतिका आधारमा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
