काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग तथा अन्य निर्देशित कर्जाको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८३ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा र न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा अन्य तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले पनि कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
