लुम्बिनीको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता

काठमाडौं — प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को बजेटमा स्वास्थ्य सेवातर्फ प्राथमिकता तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि रु पाँच अर्ब ६५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले बताए।

यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निर्माणाधीन बहुतले अत्याधुनिक भवन निर्माण लगायत प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु दुई अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा ‘दुर्गममा विशेषज्ञ सेवाः मोबाइल मेडिकल भ्यानबाट स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै ‘डिजिटल प्रविधिको साथः दुर्गमका जनतामा प्रादेशिक अस्पतालको हात’ भन्ने मूल नाराका साथ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रु चार करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व अभियानमार्फत मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहका गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रयोगशाला जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि रु पाँच करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाके वर्षदेखि तत्कालीन सरकारले लागू गरेको मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख को सहुलियत कार्यक्रम र निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा ‘एन्टीरेविज भ्याक्सिन’ र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा र ‘एन्टी स्नेक्स भ्याक्सिन’को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेशका खासगरी तराइका जिल्लामा थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ, बिमा र सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालहरुमा डायलासिस सेवा, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार एकाइ, जलन उपचार कक्ष, स्तनपान व्यवस्थापन इकाइको लागि र अस्पतालमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि चाहिने मेडिकल औजार–उपकरण उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।