नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता र सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत विषयमा सुधार गरेको महासङ्घको ठहर छ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले धेरै विषय सम्बोधन गरेकामा स्वागत गरेको छ ।
बजेटको आकार, स्रोतको चाप र खर्चको संरचनागत पक्षमा देखिएको चुनौती र कतिपय बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेकाले विषयलाई सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । महासङ्घले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी रू १० लाख पुर्याइनु, अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्नु र भन्सार दरलाई ११ तहबाट सात तहमा झार्नु प्रशंसनीय कदम भएको महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐनमा संशोधन गरी विदेशी लगानी फिर्ता सरलीकरणको व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेमा महासङ्घले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटले नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउने आधार खडा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा विभाजन र ‘आरोग्य पर्यटन’ को ब्राण्डिङ गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
