काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने तथा सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप कालोसूचीमा राखिएको हो।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूची अवधिभर उनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा सरकारी ठेक्का सम्बन्धी कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक निकायहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा लापरवाही देखिएको तथा तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न नगरेपछि यस्तो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइ गर्न थालेको छ। यस कदमले निर्माण क्षेत्रमा अनुशासन कायम हुने र सार्वजनिक परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न दबाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
