काठमाडौं — ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएसँगै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा कार्यरत उच्च पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्। अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न संस्थागत संरचनामा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ।
सूचनाअनुसार, कर्मचारी सञ्चय कोषमा अध्यक्षका रूपमा कार्यरत भूपाल वराल पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै, सदस्यहरू डा. धनिराम शर्मा, ईश्वर कार्की र विनोद थापा पनि पदमुक्त भएका छन्। यससँगै प्रा.डा. तारा प्रसाद भूसाल र देवेन्द्र रमण खनाल सदस्य पदबाट हटाइएका छन् भने कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल पनि पदमुक्त भएका छन्।
नागरिक लगानी कोषमा अध्यक्ष तुलसी प्रसाद घिमिरे, विज्ञ सञ्चालक हेमन्त राज रमाली तथा कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की पनि पदमुक्त भएका छन्।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था अन्तर्गत परिषद्का सदस्यहरू कुमार राई, थान प्रसाद पज्ञानी र श्याम प्रसाद भण्डारी पदमुक्त भएका छन्।
त्यसैगरी, लेखामान बोर्डका अध्यक्ष सुनिल कुमार ढुंगेल सहित सदस्यहरू मनमोहनराज काफ्ले, जितेन्द्र कुमार मिश्र, दुर्गा प्रसाद ज्ञवाली, मनिषराज उप्रेती, विदुर लुइटेल र पोषराज नेपाल पनि पदमुक्त भएका छन्।
लेखापरीक्षणमान बोर्डतर्फ अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय निरौला तथा सदस्यहरू रविन्द्र राजभण्डारी, क्षेत्र गोपाल प्रधान, शेषमणी दाहाल र गणेशराज राई पदमुक्त भएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य पिताम्वर भण्डारी पनि पदमुक्त भएका छन्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सदस्य प्रकाश जंग थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे पनि पदमुक्त भएका छन्। उक्त कोषमा एक सदस्य पद यसअघि नै रिक्त रहेको बताइएको छ।
यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत जीवन बीमा समूहका सदस्य डा. गणेश प्रसाद पाण्डे पनि पदमुक्त भएका छन्, जबकि निर्जीवन बीमा समूहमा एक सदस्य पद पहिले नै खाली रहेको थियो।
अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरूमा व्यापक पुनर्संरचना हुने संकेत देखिएको छ।
