काठमाडौं— काठमाडौं जिल्ला अदालतले उद्योगी शेखर गोल्छालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने म्याद दिन नपर्ने निर्णय मंगलबार सुनाएको हो।
अदालतका शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशलाई मुख्य आधार मान्दै जिल्ला अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले गोल्छालाई धरौटी वा जमानीमा छाडेरै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देश गरेपछि जिल्ला अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्न अनुमति नदिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको कानुनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ ९१० मा अनुसन्धानका क्रममा आरोपितलाई जमानत वा धरौटीमा छाड्न सकिने व्यवस्था छ।
सोही कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गोल्छासँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझिसकेको छ। धरौटी लिइसकेको अवस्थामा थप हिरासतको आवश्यकता नरहेको भन्दै अदालतले उनलाई तारेख वा जमानीमा रहेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
यो निर्णयसँगै अब गोल्छामाथि भइरहेको धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान उनी हिरासत बाहिरै रहेर अगाडि बढ्ने भएको छ।

काठमाडौं— काठमाडौं जिल्ला अदालतले उद्योगी शेखर गोल्छालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने म्याद दिन नपर्ने निर्णय मंगलबार सुनाएको हो।
अदालतका शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशलाई मुख्य आधार मान्दै जिल्ला अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले गोल्छालाई धरौटी वा जमानीमा छाडेरै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देश गरेपछि जिल्ला अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्न अनुमति नदिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको कानुनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ ९१० मा अनुसन्धानका क्रममा आरोपितलाई जमानत वा धरौटीमा छाड्न सकिने व्यवस्था छ।
सोही कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गोल्छासँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझिसकेको छ। धरौटी लिइसकेको अवस्थामा थप हिरासतको आवश्यकता नरहेको भन्दै अदालतले उनलाई तारेख वा जमानीमा रहेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
यो निर्णयसँगै अब गोल्छामाथि भइरहेको धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान उनी हिरासत बाहिरै रहेर अगाडि बढ्ने भएको छ।