काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफर्म मेलबेट नेपालमा पूर्णतः प्रतिबन्धित भए पनि विभिन्न विज्ञापन, एजेन्ट नेटवर्क र डिजिटल कारोबारको माध्यमबाट नेपाली प्रयोगकर्तामाझ सक्रिय देखिएको छ। मेलबेटसँगै वानएक्सबेटजस्ता बेटिङ प्लेटफर्मको अवैध गतिविधि बढेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसमा संलग्न एजेन्ट, प्रचार संयन्त्र र आर्थिक सञ्जालमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।
नेपालमा जुवा तथा सट्टेबाजी गैरकानुनी भए पनि यस्ता प्लेटफर्महरूले प्रत्यक्ष विज्ञापनको सट्टा ‘सरोगेट’ अर्थात् छद्म विज्ञापनको सहारा लिँदै आएको पाइएको छ। मेलबेटले ‘मेलब्याट लाइभ’ नाममा समाचारसम्बन्धी सामग्रीको आवरण प्रयोग गरी प्रचार गर्दै आएको आरोप छ। समाचार शैलीको कार्यक्रम, टेलिभिजन स्क्रीनमा लोगो प्रदर्शन र डिजिटल प्रचारमार्फत दर्शकलाई आकर्षित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै अनुसन्धान निकायले मिडिया हाउस, विज्ञापन एजेन्ट र सम्बन्धित कारोबारको विवरणसमेत केलाउन थालेको छ।
स्रोतका अनुसार, मेलबेटका प्रयोगकर्तामध्ये ठूलो हिस्सा नेपाली रहेको देखिएको छ। नेपाली प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्न साइटहरूमा नेपालको झण्डा, स्थानीय भाषा र इसेवा, खल्ती, आईएमई पे जस्ता डिजिटल वालेटको नाम तथा लोगो प्रयोग गरिएको देखिन्छ। यसरी स्थानीय भुक्तानी प्रणालीको भ्रम सिर्जना गरेर प्रयोगकर्तालाई अवैध बेटिङमा तान्ने काम भइरहेको बताइएको छ।
कानुनी रूपमा नेपालमा जुवा ऐन २०२० ले जुवा तथा सट्टेबाजीलाई निषेध गरेको छ। त्यस्तै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ ले अवैध वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। अनलाइन माध्यमबाट हुने अवैध आर्थिक कारोबार विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको दायरामा समेत पर्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले समेत २०७९ सालमा यस्ता बेटिङ प्लेटफर्मका छद्म विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर, नियामक निकायको कमजोर अनुगमन र बारम्बार डोमेन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता साइटहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुन सकेका छैनन्। विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभावकारी निगरानी नगर्दा अवैध प्लेटफर्महरूले नयाँ नाम, नयाँ लिंक र अप्रत्यक्ष प्रचारमार्फत आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्।
अवैध बेटिङका कारण नेपाली युवाहरू जुवाको लतमा फस्ने, परिवार आर्थिक समस्यामा पर्ने र ठूलो रकम विदेशिने जोखिम बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सीआईबीको पछिल्लो सक्रियताले अवैध बेटिङ नियन्त्रणमा आशा जगाए पनि विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र वित्तीय नियामक निकायले संयुक्त रूपमा कडा कदम चाल्न नसके यो लुकामारी अझै जारी रहने देखिन्छ।
