काठमाडौं – हालै कामाण्डौमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा बौल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा लागू हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या सरकारले तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर सेवा रोक्न नहुने स्पष्ट पार्दै, आवश्यक परे ऋण लिएर भए पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, “अब सेवा दिन छोड्यौं भने जनताले सडकमा आएर प्रश्न गर्छन्। पैसा जुटाउनै पर्छ। एकद्वार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्छ, नियमन बलियो बनाउनुपर्छ। पैसा त खर्च भइरहेको छ, तर उपचार पाइएको छैन भने त्यो गम्भीर समस्या हो।”
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पृष्ठभूमि
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ सालदेखि चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमको उद्देश्य आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनु हो। हाल वार्षिक रु. ३,५०० प्रिमियम तिरेर एक परिवारले रु. १ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकका लागि निःशुल्क वा अनुदानमा स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
वर्तमान अवस्था र तथ्याङ्क
हाल देशभर करिब १६ लाख १७ हजार ८५ जना बिमित नागरिकले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार, यो सेवा तीन करोड नेपालीले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
तर व्यवहारमा भने अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्ने, बिमितले सेवा नपाउने, औषधि र परीक्षणमा समस्या देखिने जस्ता चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्।
देखिएका मुख्य समस्या
नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा निम्न समस्या देखिएका छन्—
- समयमै अस्पताललाई भुक्तानी नहुनु
- एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु
- सेवा प्रदायक अस्पताल र बीमा बोर्डबीच समन्वयको कमी
- दोहोरो कार्यक्रम (स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोष)
- सबै उमेर समूहका लागि एउटै प्रिमियम दर
- स्रोतको अभाव
- कमजोर अनुगमन र नियमन
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी कमजोरीलाई “गम्भीर संरचनागत समस्या” भन्दै तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर सबैका लागि समान राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार फरक–फरक बनाइनुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्वास्थ्य बीमा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबीच रहेको दोहोरोपन हटाएर कार्यक्रम एकीकृत गरेमा स्रोत व्यवस्थापन सहज हुने बताए।
यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र कार्यक्रम एकीकरण नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने स्पष्ट पारे।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालका आम नागरिकका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना हो। यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीमा धकेलिने अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ। सरकार, नीति निर्माता, सेवा प्रदायक र नागरिक सबैको साझा प्रयासबाट मात्र स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकिने देखिन्छ।
