काठमाडौं । सरकारले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप सशक्त बनाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूलाई पत्राचार गर्दै आआफ्नो क्षेत्रमा मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न र ती संरचना हटाउने ठोस कार्ययोजना माग गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमण खाली गराउन निर्देशन दिएको हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप अतिक्रमण हटाउने कार्यमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध र अन्य सहजीकरण मिलाउन समेत प्रजिअहरूलाई भनिएको छ।
यसै अभियान अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा पनि विशेष सक्रियता देखाइएको छ। आगामी शुक्रबारदेखि काठमाडौं क्षेत्रका सबै नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू हटाउने कार्य सुरु गरिँदैछ। सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप सशक्त बनाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूलाई पत्राचार गर्दै आआफ्नो क्षेत्रमा मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न र ती संरचना हटाउने ठोस कार्ययोजना माग गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमण खाली गराउन निर्देशन दिएको हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप अतिक्रमण हटाउने कार्यमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध र अन्य सहजीकरण मिलाउन समेत प्रजिअहरूलाई भनिएको छ।
यसै अभियान अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा पनि विशेष सक्रियता देखाइएको छ। आगामी शुक्रबारदेखि काठमाडौं क्षेत्रका सबै नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू हटाउने कार्य सुरु गरिँदैछ। सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ।