काठमाडौं— सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी निर्माण सेवा, अंसुमन निर्माण सेवा र अच्युत कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा इटालीस्थित ‘एम/एस ईएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट’लाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ।
कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टा वा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई नियमको कडाइका साथ पालना गर्न तथा ठेक्का कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
