आगामी आर्थिक वर्ष २)८३/८४ का लागि सरकारले चालु वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। स्रोतको यथार्थ अवस्था र राजस्व संकलनको प्रवृत्तिलाई आधार मानेर बजेटको सीमा १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४) अर्ब रुपैयाँको बीचमा राख्ने प्रारम्भिक सहमति गरिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। तर अपेक्षित राजस्व संकलन नहुनु, खर्च कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिनु तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा दबाब परेका कारण आगामी वर्षका लागि बजेट विस्तार नगरी नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति लिइएको बताइएको छ।
स्रोत अनुमानका आधारमा राजस्व आगामी वर्ष करिब १३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) करिब ७२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यस आधारमा बजेटको आकार GDP को करिब २७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित गर्ने तयारी गरिएको हो।
सम्बन्धित निकायले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। आवश्यक परे आगामी सरकारले यस सीमामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था भने खुला राखिएको छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअघि स्रोत सुनिश्चितता, खर्च प्राथमिकता र राजस्व लक्ष्यबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
