सवारी दर्ता र नामसारीमा नयाँ व्यवस्था: सवारीधनी आफैँ यातायात कार्यालय जानु नपर्ने

काठमाडौं, २६ असोज २०८३। सवारीसाधन दर्ता र नामसारीका लागि सवारीधनी स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० का प्रावधान संशोधन गरी अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिमार्फत पनि काम गर्न सकिने बाटो खुलाइएको हो। यसले सेवाग्राहीको समय बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर आवश्यक कागजातसहित प्रतिनिधि कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ।

वारेसनामाबाट काम गर्न सकिने

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० का केही प्रावधान संशोधन भएपछि सवारी दर्ता र नामसारी प्रक्रियामा सवारीधनीको व्यक्तिगत उपस्थितिको अनिवार्यता हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सवारी खरिदकर्ताले अधिकार दिएको प्रतिनिधि कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। यसको अर्थ सबै सेवा घरमै बसेर पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने होइन।

प्रतिनिधिले के कागजात लैजानुपर्छ

सार्वजनिक विवरणअनुसार वारेसनामा पाएको व्यक्तिले आफ्नो सक्कल परिचयपत्र, सवारी खरिदकर्ताको फोटो र खरिदकर्ताको सक्कल परिचयपत्रसहित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्नेछ। कार्यालय र कारोबारको प्रकृतिअनुसार थप निवेदन, स्वामित्व प्रमाण, कर तिरेको प्रमाण वा अन्य कागजात आवश्यक पर्न सक्छन्। त्यसैले काम सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित कार्यालयबाट अद्यावधिक सूची बुझ्नु उचित हुन्छ।

डिलरको सवारी जाँचलाई मान्यता

संशोधित व्यवस्थामा डिलरबाट गरिएको सवारी जाँचलाई अन्तिम मान्यता दिने प्रावधान उल्लेख छ। यसबाट एउटै सवारीलाई फेरि कार्यालय पुर्‍याएर दोहोर्‍याएर जाँच गराउनुपर्ने झन्झट घट्न सक्ने अपेक्षा छ। तर डिलरले गर्नुपर्ने परीक्षण, अभिलेख र प्रमाणीकरणका सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

बीमा र नवीकरणमा सहजता

सवारी बीमा तथा बीमा नवीकरणका लागि सवारीधनीको व्यक्तिगत उपस्थितिलाई अनिवार्य नराख्ने व्यवस्था पनि सार्वजनिक भएको छ। यसले विशेषगरी कार्यालय समय मिलाउन कठिन हुने व्यक्ति, विदेशमा रहेका सवारीधनी र टाढा बसोबास गर्ने सेवाग्राहीलाई राहत दिन सक्छ। यद्यपि बीमा कम्पनीका पहिचान प्रमाणीकरण तथा कागजातसम्बन्धी नियम लागू रहनेछन्।

बायोमेट्रिक र प्राविधिक पहुँच

नामसारी प्रक्रियामा बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सकिने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई आवश्यक प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यस्तो पहुँच कुन कार्यालय र संस्थामा कहिलेदेखि उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनको चरणमा स्पष्ट हुनेछ।

सेवाग्राही र व्यवसायलाई सम्भावित लाभ

व्यक्तिगत उपस्थिति घट्दा समय, यात्रा खर्च र कामबाट बिदा लिनुपर्ने आवश्यकता कम हुन सक्छ। सवारी डिलर, खरिदकर्ता र बिक्रीपछिको सेवा प्रदायकलाई पनि कागजी प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर सुविधा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा कार्यालयको तयारी, कर्मचारीको तालिम र सूचना प्रणालीको उपलब्धतामा निर्भर रहन्छ।

ठगी रोकथाम र अधिकारपत्रको सुरक्षा

प्रतिनिधिमार्फत स्वामित्वसम्बन्धी कारोबार गर्दा नक्कली वारेसनामा, गलत परिचयपत्र वा अनधिकृत हस्तान्तरणको जोखिमप्रति सतर्क रहनुपर्छ। सवारीधनीले विश्वसनीय प्रतिनिधि मात्र नियुक्त गर्ने, अधिकारको दायरा स्पष्ट गर्ने र नामसारी सम्पन्न भएपछि आधिकारिक अभिलेख जाँच गर्ने अभ्यास अपनाउनु आवश्यक छ। कार्यालयले पनि पहिचान तथा कागजात प्रमाणीकरणमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।

सेवा लिनुअघि कार्यालयमा पुष्टि गर्नुपर्ने

संशोधित निर्देशिकाको व्यवस्था सार्वजनिक भए पनि विभिन्न प्रदेश तथा यातायात कार्यालयमा कार्यान्वयनको तयारी र आवश्यक कागजात फरक हुन सक्छन्। त्यसैले सवारीधनी वा प्रतिनिधिले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी वारेसनामाको स्वीकार्य ढाँचा, परिचयपत्र, शुल्क र प्रक्रियाबारे पहिले नै पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

निष्कर्ष

सवारी दर्ता र नामसारीमा व्यक्तिगत उपस्थितिको बाध्यता हटाउने कदम सेवाग्राहीमैत्री सुधारको संकेत हो। तर यो यातायात कार्यालय नै जानु नपर्ने पूर्ण डिजिटल सेवा होइन। सही कागजात, सुरक्षित प्रतिनिधित्व र कार्यालयको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र नयाँ व्यवस्थाको लाभ नागरिकसम्म पुर्‍याउनेछ।