बागमतीमा मोटरसाइकललाई कालो नम्बर प्लेट दिने तयारी, राइड सेयरिङ व्यवसायमा नयाँ नियामकीय मोड

काठमाडौं, २६ असोज । बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि नेपालको राइड सेयरिङ व्यवसाय नयाँ नियामकीय चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौंको गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) लाई दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई सार्वजनिक सवारीको मान्यता दिएर दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयले २०८३ असार ३२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि आठ बुँदे निर्देशन पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। निर्देशनमा मोटरसाइकल र स्कुटरलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा कालो नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने, मिटर ट्याक्सीसरह बाटो इजाजतको व्यवस्था गर्ने, जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण गर्ने र यात्रु बीमा सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएका छन्।

रातो प्लेटबाट सार्वजनिक दर्तातर्फको प्रस्तावित रूपान्तरण

काठमाडौं उपत्यकामा एपमार्फत राइड सेयरिङ सेवा दिने धेरै दुईपाङ्ग्रे सवारी निजी प्रयोजनका रातो नम्बर प्लेटमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बागमतीको पछिल्लो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि इच्छुक वा कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने सवारीधनीले सार्वजनिक प्रयोजनअनुसार दर्ता, अनुमति, परीक्षण र बीमाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर मन्त्रालयले दर्ता गर्न निर्देशन दिएको तथ्यलाई सबै कार्यालयमा आवेदन लिन थालिसकेको वा सबै मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट तत्कालै फेरिइसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। गुर्जुधारास्थित कार्यालयबाट आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, रूपान्तरणको तरिका र कार्यान्वयन मितिबारे थप प्रशासनिक स्पष्टता आवश्यक छ।

मुख्य निर्देशनमा के के व्यवस्था छन्

• मोटरसाइकल र स्कुटरलाई सार्वजनिक सवारीको हैसियतमा दर्ता गर्ने व्यवस्था।
• सार्वजनिक सवारीका लागि तोकिएको कालो नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने प्रक्रिया।
• मिटर ट्याक्सीसरह बाटो इजाजत तथा सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था।
• सवारी जाँचपास र आवश्यक प्रदूषण परीक्षण।
• सेवाग्राहीलाई सुरक्षित बनाउने यात्रु बीमाको व्यवस्था।

यातायातसम्बन्धी प्रचलित कानुनी संरचनामा सार्वजनिक सवारीको साधारण नम्बर प्लेट कालो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षर र अंकको हुने व्यवस्था छ। यद्यपि दुईपाङ्ग्रे सवारीको विशेष दर्ता कार्यान्वयनका लागि कार्यालयगत प्रक्रियाको स्पष्टता निर्णायक हुनेछ।

संघीय र प्रदेश नीतिबीच फरक दिशा

प्रदेशको नयाँ पहलसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न संघीय र प्रादेशिक यातायात नीतिबीचको समन्वय हो। यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीको नयाँ दर्ता सीमित गर्दै मुख्यतः स्कुल बस र सट्टाभर्नाको व्यवस्था कायम राखेको थियो। उपत्यकाबाहिर भने विद्युतीय सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीलाई प्राथमिकतासहित दर्ता खुलाइएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा बागमती प्रदेशले सार्वजनिक दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि दिएको निर्देशनले अधिकार क्षेत्र, प्रशासनिक समन्वय र व्यवहारिक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ। एकातिर यात्रुवाहक सवारीको थप दर्ता सीमित गर्ने संघीय नीति छ भने अर्कोतर्फ राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई सार्वजनिक दर्ताको बाटो खोल्ने प्रदेशको प्रयास छ। यस्तो अन्तर समाधान नभई दर्ता प्रक्रिया सहज हुने निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ।

राइड सेयरिङ कम्पनी र चालकको व्यवसायमा असर

राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्लेटफर्मका लागि नियामकीय स्पष्टता दीर्घकालमा सकारात्मक हुन सक्छ। औपचारिक दर्ता, यात्रु बीमा, चालक र सवारीको अभिलेख तथा सुरक्षाका स्पष्ट मापदण्डले सेवा विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छन्। तर नयाँ प्रक्रिया लागू गर्दा चालकको दर्ता तथा नवीकरण लागत, बीमा शुल्क, परीक्षण, कागजी प्रक्रिया र अनुपालनको जिम्मेवारी पनि बढ्न सक्छ।

प्लेटफर्महरूले आफ्ना साझेदार चालकको विवरण अद्यावधिक गर्ने, वैध अनुमति तथा बीमा परीक्षण गर्ने, शुल्क तथा कर अनुपालनलाई प्रणालीसँग जोड्ने र यात्रु गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। लागत बढेमा त्यसको एक हिस्सा सेवाशुल्क वा यात्रुले तिर्ने भाडामा सर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। तर अहिले नै नयाँ भाडादर वा अतिरिक्त शुल्क निश्चित भएको पुष्टि छैन।

यात्रुको सुरक्षामा अपेक्षित लाभ

दुईपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीका लागि यात्री बीमा, जाँचपास तथा अनुमति अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित भए दुर्घटनापछिको जिम्मेवारी निर्धारण र गुनासो सम्बोधन सहज हुन सक्छ। यद्यपि औपचारिक कागजात मात्र पर्याप्त हुँदैन। हेल्मेटको प्रयोग, चालकको प्रशिक्षण, सवारीको प्राविधिक अवस्था, सुरक्षित गति तथा यात्रुको अधिकार कार्यान्वयन हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।

पहिलेदेखि चल्दै आएको नियमनको बहस

राइड सेयरिङ व्यवसायको नियमन नेपालमा नयाँ मुद्दा होइन। बागमतीमा विस्तृत सञ्चालन कार्यविधि लामो समयदेखि बहसको विषय रहँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशले भने यसअघि आफ्ना नियम कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो। संघीय तहमा डिजिटल मोबिलिटी सेवाको मापदण्डबारे पनि छलफल भएको छ। नयाँ दर्तासम्बन्धी निर्देशनलाई यही फराकिलो नियामकीय सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्यान्वयनमा अब के महत्वपूर्ण

बागमतीको निर्देशनले राइड सेयरिङलाई औपचारिक यातायात प्रणालीभित्र ल्याउने एउटा सम्भावित बाटो देखाएको छ। यसको वास्तविक प्रभाव भने दर्ता आवेदन सुरु हुने समय, पुराना रातो प्लेटका सवारीको रूपान्तरण व्यवस्था, कर तथा बीमाको लागत, बाटो इजाजत, संघीय निकायसँग समन्वय र डिजिटल प्लेटफर्मको अनुपालनमा निर्भर हुनेछ। यात्रु सुरक्षा र चालकको जीविकोपार्जन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने स्पष्ट तथा व्यवहारिक नियम नै यस क्षेत्रमा दिगो व्यवसायको आधार बन्न सक्छ।