काठमाडौं — विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवाद सम्बन्धी मुद्दामा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।
उद्योगी पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै लगाएको बक्यौता महसुल अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै सो निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइदिन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले उक्त मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ। प्राधिकरणको आग्रहपछि पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ तथा पञ्चकन्या स्टिलले एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ तिरिसकेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। आयोगको निर्णयपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बाँकी महसुल असुल गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ।
आयोगले यसअघि पनि विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ। प्रचलित नियम कानुन तथा विगतका नजिरका आधारमा आयोगले निर्णय गर्दै आएको बताइएको छ। सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी तथा प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारी उपस्थित थिए।
ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण गर्दै आएको छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा सम्बन्धित पक्षले अदालत जाने व्यवस्था रहेको छ।
