नेपालको पुँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र विस्तारमुखी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्।
नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, प्रविधिको स्तरोन्नति तथा दोस्रो बजारको विस्तारका लागि नेप्सेको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको २१ बुँदे पुँजीबजार सुधार कार्ययोजनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीले सुधारका कदम केही ढिला आएको बताएका छन्। उनका अनुसार सुधारका निर्णय कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा देखिन केही समय लाग्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै रेग्मीले पुँजीबजार सुधारको प्रमुख आधारमध्ये नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनु रहेको बताए। उनका अनुसार यसले बजारको संरचना, प्रविधि र सञ्चालन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन विद्यमान कर प्रणालीमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर ३.७५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने अवस्थामा संस्थागत लगानीकर्ताको कर भार २५ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएकाले संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न करसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
महासंघले प्राथमिक बजारमा बुक बिल्डिङ विधिको विस्तारअघि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अनुसार सबै आईपीओमा बुक बिल्डिङ विधि अनिवार्य गर्ने र कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर उक्त विधिबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
बुक बिल्डिङमार्फत निष्कासन हुने सेयरमा संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणका लागि बराबर अर्थात् ५०–५० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ।
आईपीओ निष्कासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम्पनीको वित्तीय अवस्था, क्रेडिट रेटिङ तथा सम्बन्धित परियोजनाको सम्भाव्यतालाई वैज्ञानिक आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।
यसैगरी, दोस्रो बजारमा प्रवर्द्धक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताले गर्ने सेयर बिक्रीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साझेदार वा प्रवर्द्धकले सेयर बिक्री गर्नुअघि कम्तीमा १५ दिन अगावै नेप्सेमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।
हाल कायम १ प्रतिशतको सेयर बिक्री सीमालाई समेत पुनरावलोकन गरी ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ। यसबाट सेयर बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
Leave a Reply