दुई वर्षपछि नयाँ नोट वितरण: राष्ट्र बैंकको नीति परिवर्तनले खर्च र नगद बजारमा कस्तो असर पार्छ?

काठमाडौं। दुई वर्षसम्म दसैँका लागि प्रायः चलनचल्तीमा रहेका सुकिला नोट मात्र उपलब्ध गराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट पनि वितरण गर्न थालेको छ। तर पहिलेझैँ निश्चित मिति तोकेर लामो लाइन लगाउने विशेष अभियान भने सञ्चालन गरिएको छैन। सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट आवश्यकताअनुसार नयाँ वा सुकिला नोट सटही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो परिवर्तनलाई नयाँ नोटको पुनरागमन मात्र नभई मुद्रा व्यवस्थापनको कार्यशैलीमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेर्न सकिन्छ। चाडपर्वमा नोटको माग बढ्ने परम्परालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले वितरणलाई नियमित सेवासँग जोड्न खोजेको देखिन्छ।

नयाँ नोट र सुकिला नोटमा के फरक छ?

नयाँ नोट भन्नाले पहिले प्रयोगमा नआएको बैंकनोट बुझिन्छ। सुकिला नोट भने यसअघि चलनचल्तीमा आएका तर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेका सफा नोट हुन्। दुवै कानुनी रूपमा मान्य हुन्छन्। त्यसैले चाडपर्वमा नयाँ नोटकै आवश्यकता पर्नेभन्दा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने सफा नोटको उपलब्धता महत्वपूर्ण विषय हो।

दुई वर्षपछि नयाँ नोट किन?

राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन २०२४/२५ मा दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्वमा नयाँ नोटको सट्टा चलनचल्तीयोग्य सुकिला नोट वितरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यस वर्ष भने नयाँ नोटको मौज्दात उपलब्ध रहेकाले नियमित सटहीमार्फत वितरण सुरु गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसबाट राष्ट्र बैंकले पुरानो नीतिलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याएको भन्दा पनि आवश्यकताअनुसार नयाँ र सुकिला दुवै प्रकारका नोट प्रयोग गर्ने लचकता अपनाएको बुझिन्छ।

छपाइ र व्यवस्थापनमा कति खर्च?

नोटको छपाइ, ढुवानी, भण्डारण, वितरण, परीक्षण र जीर्ण नोट नष्ट गर्ने प्रक्रियामा खर्च हुन्छ। राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनले चलनचल्तीका लागि अनुपयुक्त नोट व्यवस्थापन र नष्ट गर्ने कार्यलाई नियमित जिम्मेवारीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। नयाँ नोटप्रतिको मौसमी आकर्षण अत्यधिक हुँदा नोटको आयु छोटिन सक्ने र प्रतिस्थापनको लागत बढ्न सक्ने आर्थिक तर्क छ। त्यसैले प्रयोगयोग्य सुकिला नोटलाई पुनः चलनचल्तीमा राख्नु खर्च व्यवस्थापनसँग पनि जोडिन्छ।

बजारमा नगद बढ्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

दसैँ, तिहार र छठमा दक्षिणा, किनमेल, यात्रा तथा अन्य घरायसी खर्चका कारण नगदको माग बढ्छ। बैंकबाट बाहिरिने नगदले कारोबार सहज बनाउँछ, तर नगदको माग बढ्नु र स्थायी रूपमा नयाँ पैसा सिर्जना हुनु एउटै कुरा होइन। बैंक निक्षेपबाट नगद झिक्दा रकमको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ; यसलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्रास्फीति बढ्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। मूल्यमा पर्ने असर समग्र माग, आपूर्ति, उत्पादन र मौद्रिक अवस्थासँग जोडिन्छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा असोजअघिको एक मितिमा चलनचल्तीमा करिब ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र दसैँमा नगदको माग ८ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। यो अनुमान हो, अन्तिम वास्तविक कारोबारको तथ्यांक होइन।

एटीएमबाट सय रुपैयाँका नयाँ नोट

यस वर्ष केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त एटीएममार्फत नयाँ सय रुपैयाँका नोट उपलब्ध गराउन थालेका छन्। यस्तो सुविधा सबै बैंक वा सबै एटीएममा उपलब्ध भएको अर्थ लाग्दैन। ग्राहकले आफ्नो बैंक वा नजिकको शाखामा उपलब्धता बुझेर मात्र जानु उपयुक्त हुन्छ। यसले सटही काउन्टरमा हुने भीड घटाउन र सेवा विस्तार गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

डिजिटल भुक्तानी बढे पनि नगदको आवश्यकता किन रहन्छ?

मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र विद्युतीय कारोबार विस्तार भइरहे पनि ग्रामीण बजार, साना खुद्रा कारोबार, दक्षिणा तथा डिजिटल सेवामा पहुँच नभएका समूहका लागि नगद अझै महत्वपूर्ण छ। यसकारण नगद व्यवस्थापन र डिजिटल भुक्तानीलाई एकअर्काको विकल्प मात्र नभई पूरक सेवाका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

सर्वसाधारणले के ध्यान दिने?

नयाँ नोट सटही गर्न छुट्टै विशेष सूचना कुर्नुपर्ने छैन भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। तथापि नोटको प्रकार, दर र परिमाण शाखाअनुसार फरक पर्न सक्छ। नोटलाई स्टेपल नगर्ने, नलेख्ने, नच्यात्ने र अनावश्यक रूपमा मोडेर नराख्ने बानीले नोटको आयु बढाउन मद्दत गर्छ।

निष्कर्ष: उत्सवभन्दा व्यवस्थित वितरण महत्वपूर्ण

दुई वर्षपछि नयाँ नोट उपलब्ध हुनु नागरिकका लागि सुविधा हो। तर नीति सफल भएको मापन नयाँ नोट कति वितरण भयो भन्नेबाट मात्रै हुँदैन। सेवा कति सहज भयो, सटहीमा कति समय लाग्यो, प्रयोगयोग्य नोटको पुनः प्रयोग कति बढ्यो र मुद्रा व्यवस्थापनको लागत कति नियन्त्रण भयो भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको अहिलेको नियमित सटही पद्धति प्रभावकारी भए भविष्यमा चाडपर्व केन्द्रित विशेष भीड व्यवस्थापनको आवश्यकता घट्न सक्छ।

तथ्यगत आधार: नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन, मुद्रा व्यवस्थापन विभागका सूचनाहरू र सार्वजनिक विवरण।