सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार लीलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ। सो दाबीलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले सुविधा सन्तुलनको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गरेको जनाएको छ।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय नगर्न, काम वा कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी गर्न नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ। त्यसका लागि अदालतले २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्मको समय तोकेको छ।
Leave a Reply