काठमाडौँ — अब भित्तेपात्रो वा क्यालेन्डर प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। स्वीकृति बिना प्रकाशन गरेमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनी प्रावधानबारे जानकारी दिँदै समितिबाट अनुमति नलिई कुनै पनि संस्था, कम्पनी वा व्यक्तिले पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न नपाउने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नियम उल्लंघन भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनुगमन र कारबाही अघि बढाइनेछ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश, २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) तथा दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृति लिएर मात्र पात्रो प्रकाशन गर्न पाइने उल्लेख छ। स्वीकृतिबिनै प्रकाशन भएमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले प्रकाशन प्रकृतिअनुसार स्वीकृति शुल्कसमेत तोकेको छ। शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेन्डरका लागि दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरणका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र बिक्री प्रयोजनका लागि प्रकाशन गरिने क्यालेन्डरमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
