काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक (राष्ट्र बैंक) को प्रत्यक्ष नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ।
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित विस्तार, कमजोर अनुगमन र वित्तीय अनुशासनको अभावलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीका अनुसार हाल गैह्र बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रमा नियमनको फितलोपनका कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको भन्दै अब सम्पूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षणमा ल्याइनेछ।
वाचापत्रमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा राखी ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरह मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै साना सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालन र अनुगमनका लागि उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
रास्वपाले वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र सदस्यको बचत सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने दाबी गरेको छ। पार्टीका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, अपारदर्शिता र वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण हुने विश्वास गरिएको छ।
