spot_img
19.1 C
Kathmandu
spot_img
Homeसमाचारराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र: पाँच वर्षभित्र मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनका जालो...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र: पाँच वर्षभित्र मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनका जालो ध्वस्त पार्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनविरुद्ध कडा कानुनी र संरचनात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले यस्ता गतिविधिलाई ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यससँग सम्बन्धित सबै जालोहरू ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको हो।

घोषणापत्रअनुसार विगतमा गरिएका सबै अवैध ‘तमसुक’ तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिनेछ। पीडितहरूको जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता गराउन अधिकार सम्पन्न ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गर्ने योजना पार्टीले अघि सारेको छ। उक्त कार्यदलले मिटर ब्याजका कारण सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिलाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।

  1. रास्वपाले जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसबाट नक्कली कागजात र जालसाजी नियन्त्रण हुने दाबी गरिएको छ।
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ताजा खबर

विशेष समाचार

Homeसमाचारराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र: पाँच वर्षभित्र मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनका जालो...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र: पाँच वर्षभित्र मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनका जालो ध्वस्त पार्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनविरुद्ध कडा कानुनी र संरचनात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले यस्ता गतिविधिलाई ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यससँग सम्बन्धित सबै जालोहरू ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको हो।

घोषणापत्रअनुसार विगतमा गरिएका सबै अवैध ‘तमसुक’ तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिनेछ। पीडितहरूको जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता गराउन अधिकार सम्पन्न ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गर्ने योजना पार्टीले अघि सारेको छ। उक्त कार्यदलले मिटर ब्याजका कारण सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिलाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।

  1. रास्वपाले जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसबाट नक्कली कागजात र जालसाजी नियन्त्रण हुने दाबी गरिएको छ।
spot_img
spot_img
spot_img

ताजा खबर

विशेष समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here