
नेपालको कपडा तथा वस्त्र क्षेत्रलाई टुक्राटुक्रा रूपमा होइन, एउटै मूल्य शृंखलाका रूपमा विकास गर्न एकीकृत संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। यस्तो संरचनामा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, स्पष्ट अधिकार र श्रमिक पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने सुझाव आएको छ।
दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थतन्त्र तथा वातावरण निगरानी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा २२ सेप्टेम्बर २०२६ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवादमा कपडा तथा वस्त्र उद्योगको संस्थागत विकासबारे छलफल भएको हो। आयोजक संस्थाको विवरण अनुसार कपडा तथा वस्त्र क्षेत्रका विभिन्न उपक्षेत्रबीच साझा मूल्य शृंखला भएकाले समन्वित संस्थागत व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
उत्पादनदेखि निर्यातसम्म एउटै शृंखला
कपडा उद्योगमा धागो, कपडा, रंगाइ, सिलाइ, डिजाइन, तयारी पोशाक, वितरण र निर्यात एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। तर नीति, प्रवर्द्धन र संस्थागत जिम्मेवारी अलग-अलग निकायमा बाँडिँदा व्यवसायीले एउटै समस्याका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सरोकारवालाले एकीकृत संरचनाले उत्पादन, सीप, श्रम, गुणस्तर, बजार पहुँच र निर्यात प्रवर्द्धनलाई साझा कार्ययोजनामा जोड्न सक्ने धारणा राखेका छन्। नेपालमा घरेलु कपडा उत्पादन, तयारी पोशाक र हस्तनिर्मित वस्तुको सम्भावना भए पनि लागत, प्रविधि, बजार र नीतिगत समन्वयका चुनौती कायम छन्।
निजी क्षेत्रलाई निर्णय प्रक्रियामा स्थान
छलफलमा प्रस्तावित संस्थाको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। संस्थाले केवल निकायहरूबीच समन्वय गर्ने हो कि उद्योग प्रवर्द्धन र निर्णय कार्यान्वयनमा पनि अधिकार पाउने हो भन्ने कुरा सुरुमै स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा आएको छ।
उद्योग प्रतिनिधिले निजी क्षेत्रको सहभागिता नाममात्रको नभई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्को सरकारी संरचना थपिएर प्रशासनिक प्रक्रिया लम्बिने जोखिमबाट जोगाउन संस्थाको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
श्रमिक प्रतिनिधित्वको विषय
कपडा तथा तयारी पोशाक उद्योग धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो। त्यसैले प्रस्तावित संस्थागत संरचनामा श्रमिक संगठनको प्रतिनिधित्व पनि आवश्यक रहेको धारणा छलफलमा आएको थियो। श्रमिकलाई व्यवसायको विपक्षी पक्षका रूपमा मात्र नभई उत्पादकत्व, सीप र कामको वातावरण सुधारका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।
नेपालको वस्त्र उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादन लागतसँगै गुणस्तर, समयमै आपूर्ति, श्रमिक सीप र सामाजिक मापदण्डमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस कारण उद्योग र श्रम पक्षबीचको समन्वय निर्यात प्रतिस्पर्धासँग समेत जोडिन्छ।
फेशन र तयारी पोशाक क्षेत्रलाई अवसर
कपडा तथा वस्त्र क्षेत्रको संस्थागत सुधारको प्रभाव केवल ठूला कारखानामा सीमित हुँदैन। नेपाली डिजाइनर, साना सिलाइ उद्यम, घरेलु ब्रान्ड, फेल्ट तथा हस्तनिर्मित वस्तु, तयारी पोशाक र निर्यात व्यवसाय सबै एउटै व्यापक मूल्य शृंखलामा पर्छन्।
नेपालले स्थानीय कच्चा पदार्थ, मौलिक डिजाइन र साना उत्पादन समूहलाई बजारसँग जोड्न सके फेशन तथा वस्त्र क्षेत्रले रोजगारी र निर्यातमा थप योगदान दिन सक्छ। तर त्यसका लागि नीति, प्रविधि, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र बजार प्रवर्द्धन छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमभन्दा समन्वित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नीतिगत संवादले नयाँ संस्था तत्काल स्थापना भएको घोषणा गरेको होइन। यसले कस्तो संरचना आवश्यक छ, त्यसको अधिकार कति हुनुपर्छ र निजी तथा श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने बहसलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको हो। आगामी चरणमा सरकार र उद्योग क्षेत्रले यसलाई कुन ढाँचामा अघि बढाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
तस्बिर: सिलाइ तथा वस्त्र उत्पादनसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक तस्बिर। तस्बिरकार: ड्यानी गेर्शोनी / विकिमिडिया कमन्स। सिर्जनशील साझा श्रेय–समान साझेदारी ४.० अनुमति अन्तर्गत प्रयोग।


Leave a Reply