काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नयाँ सहजीकरण नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
समीक्षाअनुसार, कृषि, ऊर्जा, लघु तथा घरेलु उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगमा कर्जा प्रवाहलाई अझ व्यापक बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा न्यूनतम कर्जा अनुपात परिमार्जन गर्न सक्ने र ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा अवधि निर्धारण गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब ऋणीले वर्षमा कम्तीमा सात दिन १० प्रतिशतभन्दा कम चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता राख्नुपर्ने प्रावधानलाई ३० प्रतिशतसम्म बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वाधार निर्माणको क्रममा प्रभावित उद्यमीलाई राहत दिने नीति अनुसार, महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका कारण प्रभावित व्यवसायहरूले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा २०८३ असार मसान्तसम्म कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
विदेशी लगानी र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजी सीमा २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेका छन्। साथै, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायत पूर्वाधार परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिनेछ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै, चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति लागू गरिने छ। ऋणीले समयमै बक्यौता तिर्न सकेमा अधिकतम छ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाइने व्यवस्था समेत लागू गरिनेछ।
यसैगरी, हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
