काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ। विप्रेषण कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले उक्त संशोधन अघि बढाएको हो।
संशोधित विनियमावलीमा विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया, इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी, इजाजतपत्रको नवीकरण, निलम्बन र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। साथै, कसूर, दण्ड सजाय र कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि समेटिएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन्। साथै, रेमिटान्स कार्ड जारी गरेर समेत विप्रेषण कारोबार गर्न पाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि विप्रेषण कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त गर्न विप्रेषण कम्पनीहरूले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्य कम्पनीहरूको हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक पर्नेछ।
इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएमा तोकिएको नवीकरण शुल्कसहित सोही बराबरको विलम्ब शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कुनै विप्रेषण कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका तथा आफ्नो वेबसाइटमार्फत ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। उक्त सूचना प्रकाशनको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस संशोधनले विप्रेषण क्षेत्रलाई थप नियमन गर्दै सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
