काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्दै करदातामाथिको बोझ कम गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विशेषगरी मध्यम वर्ग, उद्योगी–व्यवसायी तथा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध करदातालाई राहत दिने गरी नीति निर्माण भइरहेको छ ।
हाल कायम रहेको व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर पुनरावलोकन गर्ने तथा कर प्रणालीलाई थप सरल र व्यावहारिक बनाउने विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल तीव्र भएको बताइएको छ ।
करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत आयकर छुट सीमालाई १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार बढ्दो महँगी र नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा कर संरचना यथार्थपरक बनाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, करविद् डा. रूप खड्काले बजारमा माग अभिवृद्धि गर्न भ्याट दर घटाएर १० देखि १२ प्रतिशतको दायरामा ल्याउन सकिने बताएका छन् । उनले उपभोग वृद्धि र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन अप्रत्यक्ष करमा केही लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वप्रशासक दीर्घराज मैनालीले कर प्रणालीलाई दायरामुखी बनाउन सबै क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउँदै कर विवरण अनिवार्य गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार न्यून दरमा व्यापक कर आधार विस्तार गर्दा राजस्व वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बन्न सक्छ ।
उद्योगी हरिराज शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थमा न्यून कर र तयारी वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी कर लगाउने नीति प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन् । साथै, अनौपचारिक तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रणाली र इ–इनभ्वाइसिङलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमार्फत कर प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श गर्दै अन्तिम चरणमा कर सम्बन्धी निर्णयहरू टुंग्याइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रोत्साहन तथा उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कर सुधारका कार्यक्रम अघि सार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।