नेपालमा बैंकिङ ठगीको जोखिम: निक्षेपकर्ताको विश्वासदेखि अर्थतन्त्रसम्म चुनौती

काठमाडौं, २५ असोज २०८३। नेपालमा बैंकिङ ठगीको जोखिमलाई कुनै एक खाताबाट रकम चोरी भएको घटनामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न मिल्दैन। कर्जा प्रक्रियामा किर्ते कागजात, आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरी, डिजिटल कारोबारमा जालसाजी र बैंक खाताको दुरुपयोगले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई चुनौती दिन सक्छ। बैंकिङ प्रणालीले सर्वसाधारणको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएकाले यसको सुरक्षा अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

बैंकिङ ठगीका सबै घटना समान प्रकृतिका हुँदैनन्। आर्थिक कठिनाइका कारण ऋण तिर्न नसक्नु र जानाजानी छलकपट गर्नु फरक विषय हुन्। त्यसैगरी साइबर अपराधका सबै उजुरी बैंकिङ ठगी होइनन्। यस विश्लेषणमा ती भिन्नता स्पष्ट गर्दै बैंकिङ अपराधले निक्षेप, कर्जा, लगानी र रोजगारीमा पार्न सक्ने प्रभावको समीक्षा गरिएको छ।

बैंकिङ ठगीको स्वरूप किन बदलिँदै छ

नेपालमा बैंकिङ ठगी केवल खाताबाट रकम चोरी हुनु होइन। किर्ते वित्तीय विवरण, गलत धितो मूल्यांकन, ऋणी र कर्मचारीबीचको सम्भावित मिलेमतो, कर्जाको उद्देश्यविपरीत प्रयोग तथा डिजिटल भुक्तानीमा अनधिकृत पहुँच अलग-अलग जोखिम हुन्। यीमध्ये केही आपराधिक जालसाजी हुन सक्छन् भने केही कमजोर व्यवस्थापन वा नियामकीय अनुपालनका समस्या हुन सक्छन्। तथ्य र अनुसन्धानबिना सबैलाई एउटै अपराधको संज्ञा दिन मिल्दैन।

कर्जा प्रक्रियामा अनियमितता र निक्षेपकर्ताको पैसा

बैंकले सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप कर्जाका रूपमा परिचालन गर्छ। त्यसैले ऋणीको वास्तविक आम्दानी, व्यवसायको नगद प्रवाह, धितोको स्वामित्व र मूल्यांकन तथा कर्जाको उपयोगको परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। नक्कली कागजात वा गलत विवरणका आधारमा कर्जा स्वीकृत भए जोखिम बैंकको वासलातमा मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको रकम परिचालनमा पनि पुग्छ। स्वीकृति, वितरण र अनुगमन एउटै नियन्त्रण समूहमा सीमित हुनु सुशासनका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ।

खराब कर्जा र ठगीलाई एउटै मान्न नमिल्ने कारण

खराब कर्जा बढ्नु आफैँमा बैंकिङ ठगी भएको प्रमाण होइन। बजारमा माग घट्नु, व्यवसाय घाटामा जानु, ब्याज भार बढ्नु वा प्राकृतिक विपद्का कारण पनि कर्जा असुली कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ जालसाजी भएको कर्जा सुरुवाती चरणमा नियमित भुक्तानी भइरहेको पनि देखिन सक्छ। त्यसैले खराब कर्जाको अनुपातबाट ठगीको संख्या वा रकम निकाल्नु भ्रामक हुन्छ। जोखिम पहिचानका लागि कर्जाको गुणस्तर र आपराधिक गतिविधि छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

डिजिटल बैंकिङसँगै बढेको प्रविधिजन्य जोखिम

मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय वालेट र तत्काल भुक्तानीले कारोबार सहज बनाएका छन्। तर नक्कली लिंक, झुटो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, ओटीपी माग्ने सन्देश र सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक लगानी प्रस्तावमार्फत प्रयोगकर्तालाई झुक्याउने जोखिम पनि छ। प्रविधिको प्रयोगबाट हुने वित्तीय ठगीमा पीडित स्वयंलाई रकम पठाउन प्रेरित गर्ने र खातामा अनधिकृत पहुँच गर्ने तरिका फरक हुन्छन्। सुरक्षा प्रणालीसँगै ग्राहकलाई तत्काल उजुरी र रकम रोक्का गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक छ।

बैंक खाता दुरुपयोग र रकमको शंकास्पद प्रवाह

ठगीबाट प्राप्त रकम विभिन्न खातामार्फत सार्ने प्रयासले अनुसन्धान जटिल बनाउन सक्छ। यसमा खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान, असामान्य कारोबारको अनुगमन र शंकास्पद गतिविधिको समयमै रिपोर्टिङ महत्वपूर्ण हुन्छ। खातामा शंकास्पद कारोबार देखिनु मात्र खाताधनी दोषी भएको प्रमाण होइन; अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाले जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र अनुसन्धान निकायबीच समन्वय हुँदा रकमको प्रवाह पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ।

निक्षेपकर्ताको विश्वासमा पर्ने प्रभाव

बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्छ। ठगीका घटनापछि ग्राहकले रकम सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति गुमाए डिजिटल कारोबार घटाउन वा नगद राख्न प्राथमिकता दिन सक्छन्। यद्यपि एउटा संस्थाको घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रभाव घटनाको परिमाण, संस्थाको प्रतिक्रिया, ग्राहकलाई दिइएको उपचार र नियामकीय हस्तक्षेपमा निर्भर हुन्छ। पारदर्शी सूचना र समयमै गुनासो समाधानले अनावश्यक त्रास घटाउन सक्छ।

व्यवसायको नगद प्रवाहदेखि रोजगारीसम्म

साना तथा मझौला व्यवसायका लागि बैंक खाता दैनिक सञ्चालनको आधार हो। अनधिकृत कारोबार वा लामो समय खाता रोक्का हुँदा आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी, कर्मचारीको तलब र कच्चा पदार्थ खरिद प्रभावित हुन सक्छ। व्यवसायले अतिरिक्त सुरक्षा, लेखापरीक्षण र कानुनी प्रक्रियामा खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसरी चोरी भएको रकमभन्दा पर सञ्चालनमा आएको अवरोधले उत्पादन र रोजगारीमा अप्रत्यक्ष असर पुर्‍याउन सक्छ।

कर्जा प्रवाह र लगानीको वातावरण

अनियमितताका कारण बैंकले थप नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपरे वा जोखिम मूल्यांकन कडा बनायो भने नयाँ कर्जा स्वीकृतिमा ढिलाइ हुन सक्छ। राम्रो व्यवसायलाई समेत वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुन कठिन भए निजी लगानी सुस्ताउन सक्छ। तर जोखिम नियन्त्रणका लागि कडा परीक्षण आवश्यक भएकाले यसको उद्देश्य कर्जा रोक्नु नभई वास्तविक क्षमता भएका ऋणीसम्म सुरक्षित रूपमा रकम पुर्‍याउनु हुनुपर्छ। बैंकको कर्जा अनुशासन र आर्थिक गतिविधिबीच सन्तुलन आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र वित्तीय विश्वसनीयता

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्धमा ग्राहक पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुन्छ। कमजोर अनुपालनले सीमापार भुक्तानीमा अतिरिक्त परीक्षण र खर्च बढाउन सक्छ। तर बैंकिङ ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीसम्बन्धी विषय अलग हुन्। कुनै एक डिजिटल ठगीलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबन्ध वा निगरानीको प्रत्यक्ष कारण बताउन प्रमाण चाहिन्छ। समग्र संस्थागत क्षमता सुधारले भने सबै क्षेत्रमा विश्वास बढाउँछ।

आन्तरिक नियन्त्रण र सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी

बैंकिङ ठगी नियन्त्रणमा ग्राहकलाई सतर्क रहन भन्नु मात्र पर्याप्त छैन। कर्जा स्वीकृतिमा जिम्मेवारी विभाजन, स्वतन्त्र धितो परीक्षण, कर्मचारीको पहुँच व्यवस्थापन, नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण र सञ्चालक समितिको सक्रिय निगरानी आवश्यक छ। सूचना प्रविधि प्रणालीमा बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, असामान्य कारोबार पहिचान, सुरक्षा परीक्षण र घटनापछि सेवा पुनःस्थापना योजना हुनुपर्छ। नियन्त्रणका प्रक्रिया कागजमा मात्र होइन व्यवहारमा काम गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ।

नियामक र अनुसन्धान निकायको भूमिका

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ। अनुसन्धान निकायलाई डिजिटल प्रमाण संरक्षण र रकमको प्रवाह विश्लेषण गर्ने क्षमता चाहिन्छ। उजुरी प्राप्त भएपछि बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रहरीबीच समयमै समन्वय भए सम्भावित क्षति सीमित गर्न सहयोग पुग्छ। तर रकम रोक्का, अनुसन्धान र दोष निर्धारण कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ।

विश्वसनीय तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु किन आवश्यक

नेपालमा बैंकिङ कसुर, डिजिटल ठगी, शंकास्पद कारोबार र खराब कर्जा फरक स्रोतमा अभिलेख हुन सक्छन्। समग्र साइबर अपराधका उजुरीलाई बैंकिङ ठगीको संख्या मान्दा जोखिम अतिरञ्जित हुन्छ। त्यस्तै खराब कर्जाको रकमलाई ठगीबाट भएको क्षति मान्नु पनि गलत हुन्छ। नियामक र अनुसन्धान निकायले घटनाको प्रकार, उजुरी, अनुसन्धान, पुष्टि भएको क्षति र रकम फिर्ताको तथ्यांक छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरे नीति निर्माण र जनविश्वास दुवैलाई सहयोग पुग्छ।

सुधारका प्राथमिकता र आर्थिक सन्देश

नेपालले डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तारसँगै सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ। बैंकहरूमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, कर्जा उपयोग अनुगमन, ग्राहक उजुरी समाधान र कर्मचारीको जवाफदेहिता बलियो बनाउन आवश्यक छ। ग्राहकका लागि गोप्य संकेत साझा नगर्ने, आधिकारिक माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्ने र शंकास्पद गतिविधि तुरुन्त रिपोर्ट गर्ने अभ्यास महत्वपूर्ण छ। दीर्घकालमा वित्तीय अपराध रोकथामको प्रभावकारिता बैंकको नाफाभन्दा व्यापक छ; यसले बचत, लगानी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिको आधार जोगाउँछ।

निष्कर्षमा, बैंकिङ ठगी नियन्त्रण गर्नु बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन। सुरक्षित कारोबार, विश्वसनीय कर्जा मूल्यांकन र प्रभावकारी नियमनले निक्षेपकर्ताको विश्वास कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि निरन्तर चलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। जोखिमलाई अतिरञ्जित नगरी प्रमाणमा आधारित पहिचान र समयमै सुधार गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो।