बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नबनाउन सर्वोच्चको आदेश, नागरिकताबाट पनि सेवा पाइने

काठमाडौं, २४ असोज। सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्ने, ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा अन्य बैंकिङ सेवा लिने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र अनिवार्य आधार बनाउन नमिल्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को त्यस्तो व्यवस्था लागू हुने हदसम्म बदर गरेको हो।

नागरिकतालगायत वैकल्पिक कागजात स्वीकार गर्न आदेश

राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएका सेवाग्राहीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। केही प्रकाशित विवरणअनुसार वैकल्पिक कागजातको दुई माध्यमबाट परीक्षण गरेर सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

रिट निवेदनको पृष्ठभूमि

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिको पहुँच नभएका सेवाग्राहीलाई कठिनाइ भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदनमा खाता सञ्चालन, केवाईसी अद्यावधिक तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तनमा परिचयपत्रको बाध्यकारी प्रयोगको प्रश्न उठाइएको थियो।

बैंकहरूले के परिवर्तन गर्नुपर्ने

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचयपत्र नभएका ग्राहकको पहिचान अन्य वैध कागजातबाट प्रमाणित गर्न सक्ने प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्नेछ। यो आदेशले ग्राहक पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण वा आवश्यक अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी हटाएको होइन। बैंकहरूले प्रचलित नियमअनुसार आवश्यक परीक्षण जारी राख्नुपर्छ।

वित्तीय पहुँच र डिजिटल पहिचानको सन्तुलन

राष्ट्रिय परिचयपत्रले सार्वजनिक सेवामा पहिचान प्रमाणीकरण सहज बनाउन सक्छ। तर परिचयपत्र वितरण पूर्ण रूपमा सहज नभएसम्म त्यसलाई एकमात्र प्रवेशद्वार बनाउँदा वित्तीय समावेशीकरण प्रभावित हुन सक्छ। अदालतको आदेशले डिजिटल पहिचानको विकास र नागरिकको आधारभूत सेवामा पहुँचबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।

सेवाग्राहीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा नागरिकता प्रमाणपत्र वा बैंकले स्वीकार गर्ने अन्य पहिचान कागजातसहित सम्पर्क गर्न सक्छन्। खाता खोल्ने वा विवरण अद्यावधिक गर्ने अन्य आवश्यक प्रक्रिया भने कायम रहन सक्छन्। आदेशको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित बैंकबाट जारी हुने थप सूचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सम्बन्धित विवरण: सर्वोच्चको आदेशसम्बन्धी समाचार तथा अदालतको आदेशको विस्तृत विवरण।