नेपाल टेलिकमको नाफाले राज्यलाई लाभांश, प्रतिस्पर्धामा टिक्न के सुधार आवश्यक?

काठमाडौं। नेपाल टेलिकम सार्वजनिक संस्थानमध्ये महत्वपूर्ण लाभांश दिने कम्पनी हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२४/२५ वार्षिक प्रतिवेदनमा उद्धृत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विवरणअनुसार कम्पनीले करिब छ अर्ब २३ करोड खुद नाफा कमाएको र सरकारलाई करिब छ अर्ब ५९ करोड लाभांश दिएको थियो। यी अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षका हुन्; चालु वर्षको परिणामका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

लाभांश मात्रै पर्याप्त होइन

राज्यले लाभांश पाउनु सकारात्मक भए पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधि परिवर्तन तीव्र छ। नेटवर्क विस्तार, मोबाइल डाटा गुणस्तर, ग्रामीण पहुँच र ग्राहक अनुभवमा समयमै लगानी नगरे प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ।

पूँजी खर्च र प्रतिफलको सन्तुलन

दूरसञ्चार उपकरण, फाइबर सञ्जाल र नयाँ प्रविधिमा ठूलो पूँजीगत खर्च हुन्छ। त्यसैले लाभांश वितरण र भविष्यका लागि पुनर्लगानीबीच सन्तुलन आवश्यक छ। धेरै लाभांशले अल्पकालमा राजस्व बढाए पनि आवश्यक पूर्वाधार लगानी रोकिए दीर्घकालीन आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ।

सुधारको अवसर

स्पष्ट सेवा गुणस्तर सूचक, प्रविधि स्तरोन्नतिको समयसीमा, ग्राहक गुनासो समाधान र पारदर्शी खरिद प्रक्रियाले नेपाल टेलिकमलाई सार्वजनिक स्वामित्वसँगै प्रतिस्पर्धी व्यवसायका रूपमा बलियो बनाउन सक्छ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता किन आवश्यक?

सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गरिएको पूँजी र तिनले दिने सेवा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। नाफा–नोक्सानीको नियमित सार्वजनिक विवरण, समयमै लेखापरीक्षण र व्यावसायिक निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्न सके संस्थानको वित्तीय तथा सेवागत प्रदर्शन दुवै सुधार्न सकिन्छ।

तथ्यगत आधार: अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ र सरकारी वित्तीय जोखिम अध्ययन।